High Court : मध्यस्थता का हवाला देकर एफआईआर रद्द नहीं कराई जा सकती, आरोपियो की याचिका खारिज

भारतीय रिजर्व बैंक से अधिकृत एक कंंपनी ने एटीएम संचालन के लिए याचियों के साथ मास्टर फ्रेंचाइजी समझौता किया था। कंपनी का आरोप है कि एटीएम में नकदी भरने के लिए बैंक से निकाले गए 43.37 लाख रुपये में पूरी रकम मशीनों में जमा नहीं की गई। बाद में 8.09 लाख और 4.32 लाख रुपये लौटाए गए। लेकिन 30.95 लाख रुपये अब तक जमा नहीं किए गए। कंपनी ने इसे गबन और आपराधिक विश्वासघात बताते हुए एफआईआर दर्ज कराई। याचियों की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि विवाद पूरी तरह व्यावसायिक अनुबंध और खातों के मिलान (रिकंसिलिएशन) से जुड़ा है। समझौते में मध्यस्थता का प्रावधान होने के कारण आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

कोर्ट ने कहा कि एफआईआर के आरोप केवल अनुबंध के उल्लंघन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि प्रथम दृष्टया गबन और आपराधिक विश्वासघात का मामला बनता है। यदि एक ही घटनाक्रम से दीवानी और आपराधिक दोनों प्रकार की जिम्मेदारी उत्पन्न होती है तो केवल दीवानी उपाय उपलब्ध होने से आपराधिक कार्रवाई समाप्त नहीं हो जाती। कोर्ट ने कहा कि आर्बिट्रेशन क्लॉज केवल दीवानी विवादों के समाधान का माध्यम है, किसी आपराधिक अपराध की जांच या अभियोजन का विकल्प नहीं।