शिक्षकों के लिए सातवें वेतन आयोग का रास्ता साफ

केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग का लाभ देने की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन सरकार की एक शर्त भुगतान में बाधा बन गई थी। सरकार ने शर्त रखी थी कि ऑटोनॉमस शिक्षण संस्थानों को सातवें वेतन आयोग का लाभ तभी दिया जाएगा, जब कुल भुगतान का 30 फीसदी हिस्सा शिक्षण संस्थाएं स्वयं वहन करेंगी और बाकी 70 फीसदी भुगतान केंद्र सरकार करेगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी ऑटोनॉमस शिक्षण संस्थान है।

इस शर्त के बाद इविवि और संघटक कॉलेजों ने अपने हिस्से की 30 फीसदी धनराशि का भुगतान करने से हाथ खड़े कर दिए। इसको लेकर काफी आंदोलन भी हुआ। अन्य विश्वविद्यालयों में भी आंदोलन हुए। शिक्षण संस्थाओं की ओर से तर्क दिया गया कि वे ऑटोनॉमस जरूर हैं, लेकिन उनकी अपनी आय का कोई स्नोत नहीं है। अगर अतिरिक्त आय के लिए फीस बढ़ाई जाती है या फॉर्म के मूल्य में वृद्धि की जाती है तो इसका विरोध हो सकता है। इसी वजह से विश्वविद्यालय और संघटक कॉलेजों में सातवें वेतन आयोग लागू नहीं किया जा सका।

23 मार्च को इविवि में वित्त समिति की बैठक भी हुई थी, जिसमें शिक्षकों एवं कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन इस बैठक में भी इविवि प्रशासन की ओर से यही तर्क दिया गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन के पास अतिरिक्त आय के लिए कोई संसाधन नहीं हैं, सो विश्वविद्यालय अपने खर्च पर शिक्षकों को यह लाभ नहीं दे सकता है। इस कमेटी की बैठक से संबंधित रिपोर्ट भी केंद्र सरकार को भेज दी गई थी। मंगलवार को यूजीसी की ओर से पत्र जारी कर कहा गया है कि अब शत-प्रतिशत भुगतान भारत सरकार करेगी। ऑटा के अध्यक्ष प्रो. रामसेवक दुबे और ऑक्टा के अध्यक्ष डॉ. सुनील कांत मिश्र ने इसका स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि शिक्षकों और कर्मचारियों ने नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में सातवें वेतन आयोग का लाभ दे दिया जाएगा।