UP: अब्बास अंसारी मामले में हाईकोर्ट ने सुरक्षित किया फैसला, भड़काऊ भाषण केस में दोनों पक्षों की बहस पूरी

विधानसभा चुनाव-2022 के अब्बास अंसारी पर सपा की सरकार बनने पर राज्य अधिकारियों को परिणाम भुगतने की धमकी देने और दो समुदायों में वैमनस्यता फैलाने का आरोप लगा था। इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। एमपी/एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी को विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और सार्वजनिक सेवक को चोट पहुंचाने की धमकी देने के अपराध का दोषी करार देते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई थी।

इस फैसले के खिलाफ अब्बास अंसारी ने विशेष अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष सजा को स्थगित करने के लिए प्रार्थना दाखिल किया था जिसे पांच जुलाई को खारिज कर दिया गया। इस आदेश के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की।

याची के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने दलील दी कि इस मामले में दो समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाने का मामला नहीं बनता है। अगर अधिकारियों को धमकी दी भी गई है तो वे कोई समुदाय नहीं हैं। सरकारी अधिकारी को धमकी मामले में दो साल की अधिकतम सजा दी गई है जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी भी अपराध के लिए अधिकतम सजा दी जाती है तो कारण लिखना जरूरी है। राज्य की ओर से महाधिवक्ता अजय मिश्र व शासकीय अधिवक्ता पतंजलि मिश्र ने दलील दी कि अपवाद स्वरूप सजा स्थगित किया जाना चाहिए। यह मामला अपवाद का नहीं है। याची और इनके परिवार का आपराधिक इतिहास रहा है। इसलिए इन्हें राहत नहीं मिलना चाहिए।