High Court : बिजनौर की डीएम का माफीनामा...कहा-सपने में भी अदालत की गरिमा को नहीं पहुंचा सकती ठेस

कोर्ट ने डीएम से जमीन के रिकॉर्ड और की गई कार्रवाई का विवरण मांगा था। डीएम ने जवाब में बताया कि जमीन राजस्व रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है। अतिक्रमण हटाने को लेकर आठ मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी सुनवाई 15 मई 2025 को होनी थी। उसी दिन हाईकोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई थी। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि यह न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर करने का प्रयास प्रतीत होता है। यह न्यायालय का अपमान है।