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Prayagraj : बेगम बाजार को व्यय वित्त समिति से मिली मंजूरी, शासनादेश का इंतजार

Fri, 19 Jan 2024 01:44 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 19 Jan 2024 01:44 PM IST
सार

माना जा रहा है कि अगले दस दिनों के अंदर शासनादेश मिल जाएगा। जिसके बाद पुल का शेष 25 फीसदी काम शुरु कर दिया जाएगा। महाकुंभ 2025 के दौरान इस पुल की उपयोगिता काफी बढ़ जाएगी। खासतौर से प्रयागराज-कौशांबी का यातायात इससे काफी व्यवस्थित हो जाएगा और लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी।

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Begum Bazaar gets approval from Expenditure Finance Committee, awaiting government order
निर्माणाधीन बेगम बाजार पुल। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

भगवत बेगम बाजार रेलवे पुल के शेष निर्माण कार्य के बजट को व्यय वित्त समिति से मंजूरी मिल गई। पिछले पांच वर्षों से रुके काम का ग्रहण आखिरकार समाप्त हो गया। बृहस्पतिवार को लखनऊ में हुई व्यय वित्त समिति की बैठक के दौरान एयरफोर्स की सशर्त एनओसी के लिए प्रस्तावित 46 करोड़ रुपये के बजट को पास कर दिया गया। वहीं अब शासनादेश का इंतजार है।

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माना जा रहा है कि अगले दस दिनों के अंदर शासनादेश मिल जाएगा। जिसके बाद पुल का शेष 25 फीसदी काम शुरु कर दिया जाएगा। महाकुंभ 2025 के दौरान इस पुल की उपयोगिता काफी बढ़ जाएगी। खासतौर से प्रयागराज-कौशांबी का यातायात इससे काफी व्यवस्थित हो जाएगा और लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी।
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बता दें कि सेतु निगम यह राशि एयरफोर्स की सशर्त एनओसी के लिए खर्च करेगा। जिसमें एक दर्जन से अधिक मकानों के आंशिक व पूर्ण ध्वस्तीकरण के लिए 60 लाख व कुछ मकानों की जमीन के लिए 40 लाख रुपये का खर्च आयेगा। वहीं प्लेन का रनवे बनाने में 45 करोड़ रुपये खर्च होंगे। फिलहाल अब शासनादेश मिलते ही पुल का काम शुरु कर दिया जाएगा।
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माना जा रहा है कि दस दिनों के अंदर शासनादेश भी मिल जाएगा। गौरतलब है कि 2018 में एयर फोर्स की तरफ से पुल के निर्माण पर रोक लगाई गई थी। इस दौरान लगभग 75 फीसदी कार्य पूरा हो चुका था। सेना का कहना था कि पुल का शेष भाग प्लेन के लैंडिंग में परेशानी खड़ी कर सकता है।

सूबेदारगंज पुल के लिए सेना के बजट का कैबिनेट की मंजूरी

सूबेदारगंज रेलवे पुल में सबसे बड़ी बाधा बन रहे चौफटका में निर्माण कार्य के मसले को हल कर लिया गया है। जिसमें सेना को 14 हजार स्क्वायर मीटर जमीन के लिए 74 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाना है। वहीं कैबिनेट से मंजूरी के बाद एक सप्ताह में शासनादेश आ जाएगा। इसके बाद चौफटका की तरफ भी पुल का निर्माण शुरु हो जायेगा।


व्यय वित्त समिति ने सशर्त एनओसी के लिए एयरफोर्स की तरफ से जारी किए गए बजट को मंजूरी दे दी है। अब शासनादेश मिलते ही पुल का शेष निर्माण कार्य शुरु हो जायेगा। - मनोज अग्रवाल, मुख्य परियोजना प्रबंधक, सेतु निगम।

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