हाइकोर्ट में संशोधन याचिका दाखिल करेगा बार कौंसिल

उप्र बार कौंसिल लॉक डाउन में परेशान वकीलों को आर्थिक सहायता देने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश में संशोधन के लिए याचिका दाखिल करेगा। कौंसिल का मानना है कि हाईकोर्ट के आदेश में अस्पष्टता है, जिनकी वजह से उसे न्यासी समिति से धनराशि मिलने में बाधा है। मदद के वितरण को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस मामले को लेकर कौंसिल के सदस्यों की रविवार को दुबारा बैठक हुई। हरिशंकर सिंह की अध्यक्षता में हुईं बैठक में बार कौंसिल ने कहा कि जब तक न्यासी समिति से 100 करोड़ रुपये नहीं मिल जाते हैं, वकीलों की मदद कर पाना मुमकिन नहीं है। एक या दो करोड़ रुपये से 5 हजार रुपये प्रति अधिवक्ता को आर्थिक सहायता देना संभव नहीं है। जब तक कि प्रदेश सरकार या ट्रस्टी कमेटी सौ करोड़ रुपये नहीं दे देती।