247 करोड़ के प्रस्तावों का किया अनुमोदन

प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की हुई बैठक
मंझनपुर। प्रदेश सरकार के लोक निर्माण राज्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट के सम्राट उदयन सभागार में जिला योजना समिति की बैठक हुई। वर्ष 2020-21 के लिए करीब 247 करोड़ रुपये के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।
बैठक में समिति ने कृषि विभाग द्वारा प्रस्तावित 50 लाख रुपये की धनराशि का अनुमोदन किया। इस धनराशि से किसानों को प्रामाणिक बीज एवं तिलहन की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए पशुपालन विभाग को दो करोड़ एक लाख 84 हजार, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए दुग्ध विकास विभाग द्वारा 337 लाख 35 हजार, सहकारी समितियों के जर्जर गोदाम की मरम्मत के लिए सहकारिता विभाग द्वारा चार करोड़ 55 लाख, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पौधरोपण, सामाजिक वानिकी योजना एवं नर्सरी के लिए वन विभाग द्वारा सात करोड़ नौ लाख 28 हजार, ग्राम विकास के विशेष कार्यक्रम के लिए 75 लाख 25 हजार रुपये, मेड़बंदी, ऊसर सुधार, पौधरोपण, जल संसाधन एवं चेकडैम के निर्माण के लिए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा 46 लाख 58 रुपये, मनरेगा के तहत 17.40 लाख मानव दिवस का सृजन करने के लिए 52 करोड़ 97 लाख रुपये, पंचायत राज विभाग को बहुद्देशीय पंचायत भवन निर्माण के लिए एक करोड़ 94 लाख 60 हजार रुपये की प्रस्तावित धनराशि का अनुमोदन किया गया। निजी लघु सिंचाई विभाग द्वारा 31 करोड़ 20 लाख रुपये राजकीय लघु सिंचाई (नलकूप) विभाग द्वारा 74 लाख 64 हजार रुपये, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत (नेडा) द्वारा 35 लाख 73 हजार रुपये, खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा एक करोड़ रुपये, सड़क एवं पुल निर्माण के लिए 5 करोड़ 18 लाख 46 हजार रुपये, पर्यावरण विभाग द्वारा 3.75 लाख रुपये, पर्यटन विभाग द्वारा एक करोड़ 30 लाख रुपये, प्राथमिक शिक्षा द्वारा 25 करोड़ 86 लाख रुपये, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा तीन करोड़ 92 लाख रुपये, प्राविधिक शिक्षा द्वारा 10 करोड़ पांच लाख रुपये, प्रादेशिक विकास दल द्वारा 27 लाख 45 हजार रुपये, खेलकूद के लिए आठ करोड़ 13 लाख रुपये, एलोपैथी विभाग द्वारा आठ करोड़ 52 लाख, परिवार कल्याण विभाग द्वारा 20 लाख, होम्योपैथ विभाग द्वारा 38 लाख 40 हजार रुपये, आयुर्वेद विभाग द्वारा 60 लाख, यूनानी विभाग द्वारा 30 लाख, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम द्वारा एक करोड़, पूल्ड आवास के लिए 13 करोड़ 26 लाख, ग्रामीण आवास योजना के लिए 23 करोड़ 40 लाख, नगरीय पेयजल योजना द्वारा छह करोड़ पांच लाख, अनुसूचित जाति कल्याण द्वारा चार करोड़ 46 लाख, पिछड़ा वर्ग कल्याण द्वारा दो करोड़ 21 लाख समेत विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तावित धनराशि करीब 247 करोड़ 45 लाख रुपये परिव्यय योजनांतर्गत शून्य धनराशि आवंटन सहित अन्य विभागों के द्वारा प्रस्तावित परिव्यय की धनराशि का जिला योजना समिति ने अनुमोदन किया। बैठक में डीएम मनीष कुमार वर्मा ने समिति के अध्यक्ष समेत सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया। बैठक में सांसद विनोद सोनकर, जिला पंचायत अध्यक्ष अवधरानी, विधायक सदर लाल बहादुर, सीडीओ इंद्रसेन सिंह, सीवीओ डॉ. पीएन चतुर्वेदी, एडीएसटीओ सुभाष चंद्र समेत सभी विभागीय अफसर उपस्थित रहे।