सर्विस रिकॉर्ड से संतुष्ट अधिकारी दे सकता है अनिवार्य सेवानिवृत्ति 

याची रघुराज सिंह के खिलाफ स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति पर बोर्ड के आदेश से 23 फरवरी 1994 को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित किया गया था। इस आदेश को याचिका दायर कर चुनौती दी थी। एकल जज ने याची के पक्ष में निर्णय देकर सेवानिवृत्ति आदेश को गलत माना था तथा कहा था कि रिकार्ड में ऐसा कोई तथ्य नहीं था, जिससे यह कहा जा सके कि याची की जनहित में सेवा की आवश्यकता नहीं है। विशेष अपील में विभाग का कहना था कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति पर तथा बोर्ड के आदेश के बाद पारित किया गया है।

कहा गया था कि याची के खिलाफ कार्य में शिथिलता, घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता आदि की रिपोर्ट है। इन सभी रिपोर्ट पर विचार कर संतुष्ट होने पर ही अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश पारित किया गया है। कहा यह भी गया था कि सारे तथ्य जवाब में लगाए गए थे, लेकिन एकल जज ने इस पर विचार किए बगैर अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश को गलत करार दिया था। विशेष अपील बेंच ने एकल जज के आदेश को रद्द कर दिया तथा कहा कि रेगुलेशन 1975 के 2(बी) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश पारित किया गया है।

यह प्रावधान फंडामेंटल रूल 56 (जे) व 56 (सी) मिलता जुलता है। कोर्ट ने कहा कि सक्षम अधिकारी कर्मचारी के सर्विस रिकार्ड से संतुष्ट हो जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दे सकता। कोर्ट ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट की तमाम नजीरों का उल्लेख किया है तथा कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। याची को आदेश पारित होने से पूर्व सुनवाई का अवसर देना जरूरी नहीं है।