पंचायत चुनाव में सरकार पर लगे आरोप गंभीर: हाईकोर्ट

मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति अमर सिंह चौहान की पीठ ने याचीगण की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। याचिका पर बहस कर रहे वकीलों ने एक स्वर में कहा कि सत्ता पक्ष अपने समर्थित उम्मीदवारों को निर्विरोध चुनाव जिताने के लिए तरह-तरह के षड्यंत्र कर रहा है। विपक्षी उम्मीदवारों को डरा धमका कर उनका नामांकन वापस कराया जा रहा है। जो लोग नामांकन वापस नहीं ले रहे उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे कायम किए गए हैं। याची के खिलाफ अपहरण का झूठा केस दर्ज कराया गया है जबकि अपह्त व्यक्ति ने स्वयं सीजेएम बिजनौर के समक्ष हलफनामा दाखिल कर कहा है कि उसका अपहरण नहीं किया गया है।

खंडपीठ ने कहा कि फिलहाल वह इन आरोपों पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रहे हैं, मगर यदि वास्तव में ऐसा हुआ है और आरोप सही पाए जाते हैं तो इसका मतलब है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की मंशा असफल रही है।