Allahabad high Court : डिक्री रद्द कर केस दाखिल दफ्तर करने पर पीलीभीत के तत्कालीन एसडीएम से मांगा जवाब

यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने रानी देवी की याचिका पर दिया। याची की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि राज्य सरकार ने सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अर्जी दाखिल की थी। अर्जी पर सुनवाई करते हुए एसडीएम ने याची के पक्ष में पारित डिक्री को निरस्त कर दिया। लेकिन, इसके बाद मामले की मेरिट पर आगे सुनवाई करने के बजाय पत्रावली दाखिल दफ्तर कर दी। डिक्री निरस्त होने के बाद मामले की नियमित सुनवाई होनी चाहिए थी, न कि पत्रावली बंद की जानी चाहिए थी।