यूपी : मुर्गियों की रखवाली लोमड़ी को सौंपने जैसी है अफसरों की कार्यशैली: हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मुकदमा किया रद्द
गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई में अधिकारियों की लापरवाही पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा का दायित्व संभालने वाले अधिकारियों की कार्यशैली मुर्गियों की रखवाली लोमड़ी को सौंपने जैसी है। अदालत ने गैंग चार्ट में शामिल मूल मुकदमों में आरोपियों को मिली राहत और गिरोह बनाकर अपराध करने के प्रथमदृष्टया साक्ष्य नहीं मिलने पर गैंगस्टर एक्ट की पूरी कार्यवाही निरस्त कर दी।
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Add as a preferredइलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंग चार्ट तैयार करने और उसे मंजूरी देने में अधिकारियों की लापरवाही पर बेहद तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि नागरिकों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा का दायित्व जिन अधिकारियों को सौंपा गया है वे इतनी लापरवाही बरत रहे हैं कि यह स्थिति मुर्गियों की रखवाली की जिम्मेदारी लोमड़ी को सौंपने जैसी है।
अदालत ने कहा कि अधिकारियों की ऐसी कार्यप्रणाली नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा है। न्यायमूर्ति संदीप जैन ने दिनेश उर्फ टीटो और अन्य की ओर से दाखिल याचिका स्वीकार करते हुए मथुरा के गोवर्धन थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की पूरी कार्यवाही निरस्त कर दी।
मामले में याचियों ने गैंगस्टर कार्यवाही रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। याचियों का कहना था कि उनके खिलाफ गैंग चार्ट में चार मूल आपराधिक मुकदमों का उल्लेख किया गया था। इनमें से तीन मुकदमों में वे बरी हो चुके हैं। चौथे मुकदमे में भी अपील के बाद डकैती और धमकी के आरोपों से बरी कर दिया गया है। केवल मारपीट मामले में सजा बरकरार है जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण लंबित है।
समाज में आतंक फैलाने का नहीं है कोई साक्ष्य
उनके खिलाफ ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे साबित हो कि वे गिरोह बनाकर समाज में आतंक फैलाते थे अथवा अनुचित आर्थिक लाभ हासिल करते थे। ऐसे में गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही रद्द की जाए। राज्य सरकार याचिका का विरोध किया।
पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए केवल आपराधिक इतिहास पर्याप्त नहीं है। यह भी जरूरी है कि आरोपी किसी गिरोह का सदस्य हो और उसकी गतिविधियों का उद्देश्य लोक व्यवस्था को प्रभावित करना अथवा अनुचित आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ हासिल करना हो।
गैंग चार्ट को मंजूरी देने वाले अधिकारियों को स्वतंत्र रूप से विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा प्रथमदृष्टया कोई साक्ष्य नहीं था जिससे गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था भंग करने या आर्थिक लाभ हासिल करने का उद्देश्य साबित हो सके।
