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शासन से निर्देश मिलते ही शुरू कराई जाएगी काउंसलिंग
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लॉकडाउन के कारण प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 47 के तहत हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 287 पदों पर भर्ती प्रक्रिया फंसी हुई है। इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. वंदना शर्मा का कहना है कि शासन से निर्देश मिलते ही इन दोनों विषयों के चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू करा दी जाएगी। इस बारे में उच्च शिक्षा निदेशक का इंटरव्यू अमर उजाला फेसबुक लाइव पर भी देखा जा सकता है।
लॉकडाउन के दौरान 33 फीसदी कर्मचारियों के साथ उच्च शिक्षा निदेशालय में शुरू हुए कामकाज के बारे में निदेशक कहना है कि कोशिश यही हो रही है कि लंबित कार्यों को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। बताया कि निदेशालय ने कुलपतियों से बात करके पहले यही योजना बनाई थी कि राज्य विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में तीन मई के बाद परीक्षाएं शुरू करा दी जाएं, लेकिन अब इस बारे में यूजीसी की गाइडलाइन आ गई है। जल्द ही शासन के अफसरों के साथ यूजीसी की गाइडलाइन पर विचार-विमर्श किया जाएगा और इसी के अनुरूप परीक्षाओं और प्रवेेश को लेकर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सेमेस्टर कक्षाओं का ऑनलाइन संचालन शुरू कर दिया गया है और प्रतिदिन इसकी रिपोर्ट शासन को भेेजी जा रही है। साथ ही कोविड-19 के खिलाफ जारी लड़ाई में विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के छात्र-छात्राओं के साथ अभिभावक भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इस बारे में भी एक विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है।
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लॉकडाउन के दौरान 33 फीसदी कर्मचारियों के साथ उच्च शिक्षा निदेशालय में शुरू हुए कामकाज के बारे में निदेशक कहना है कि कोशिश यही हो रही है कि लंबित कार्यों को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। बताया कि निदेशालय ने कुलपतियों से बात करके पहले यही योजना बनाई थी कि राज्य विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में तीन मई के बाद परीक्षाएं शुरू करा दी जाएं, लेकिन अब इस बारे में यूजीसी की गाइडलाइन आ गई है। जल्द ही शासन के अफसरों के साथ यूजीसी की गाइडलाइन पर विचार-विमर्श किया जाएगा और इसी के अनुरूप परीक्षाओं और प्रवेेश को लेकर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सेमेस्टर कक्षाओं का ऑनलाइन संचालन शुरू कर दिया गया है और प्रतिदिन इसकी रिपोर्ट शासन को भेेजी जा रही है। साथ ही कोविड-19 के खिलाफ जारी लड़ाई में विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के छात्र-छात्राओं के साथ अभिभावक भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इस बारे में भी एक विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है।
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