मनमाने तरीके से नहीं बना सकते अधिवक्ता पैनल

इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने विभिन्न सरकारी विभागों की ओर अपने मुकदमों की पैरवी के लिए वकीलों की तैनाती करने के मामले में सरकार की नीति पर जानकारी मांगी है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या अधिकारी बिना किसी मानक के किसी भी अधिवक्ता को अपने पैनल में शामिल कर सकते हैं। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के सचिव और सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश से हलफनामा मांगा है। जवाब नहीं दे पाने पर दोनों अधिकारियों को दस्तावेजों के साथ पांच अक्तूबर को उपस्थित होने का निर्देश दिया है।