तय तिथि पर ही होगा बार कौंसिल का चुनाव

0 चुनाव से पहले होने वाली बैठक भी 16 जुलाई को ही होगी
0 हाईकोर्ट ने चुनाव और मीटिंग के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कमेटियों का चुनाव तय तारीख यानी रविवार 16 जुलाई को ही होगा। मीटिंग से एक दिन पूर्व होने वाली कौंसिल की आवश्यक बैठक भी रविवार को ही होगी। हाईकोर्ट ने बार कौंसिल अध्यक्ष और सचिव को निर्देश दिया है कि जो सदस्य यहां मौजूद नहीं हैं, उनको सूचना देकर बुलाया जाए। कोर्ट ने मीटिंग और चुनाव शांतिपूर्वक कराने के लिए एचजेएस अधिकारी अनूप गोयल को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। चुनाव के बाद 19 जुलाई को उनको अपनी रिपोर्ट देनी होगी।
बार कौंसिल के सदस्य रोहिताश्व अग्रवाल ने याचिका दाखिल कर 16 जुलाई को प्रस्तावित चुनाव स्थगित करने के अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती दी थी। चूंकि चुनाव एक दिन बाद ही होना है, इसलिए मामले की सुनवाई के लिए शनिवार को अवकाश के बावजूद विशेष बेंच बैठी। न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल और न्यायमूर्ति अशोक कुमार की पीठ ने शुक्रवार को ही निर्देश दे दिया था कि कौंसिल के सचिव और अध्यक्ष सुनवाई के दौरान उपस्थित रहें।
शनिवार को दिन में 11 बजे से सुनवाई प्रारंभ हुई। सचिव डॉ. रामजीत यादव ने बताया कि रविवार को चुनाव कराने में दिक्कत आएगी, क्योंकि बहुत से सदस्य शहर में उपस्थित नहीं हैं। कोर्ट इस बात पर सहमत नहीं थी। अध्यक्ष अनिल प्रताप सिंह को बुलाया गया। पौने 12 बजे कोर्ट पुन: बैठी तो अध्यक्ष मौजूद थे। उन्होंने बताया कि वह चुनाव रविवार को ही कराने के लिए तैयार हैं, मगर मुश्किल यह है कि चुनाव से पूर्व कौंसिल सदस्यों की अतिमहत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसमें कई विवादित मुद्दे उठने हैं। इस बैठक के बिना चुनाव संभव नहीं है। चूंकि बैठक स्थगित करने की सूचना सदस्यों को दी जा चुकी है, इसलिए इतनी जल्दी फिर से बैठक बुलाना मुश्किल होगा।
याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता टीपी सिंह ने कहा कि कौंसिल के 26 में से 18 सदस्य कोर्ट में ही मौजूद हैं। बाकी लोगों को भी बुलाया जा सकता है। इस पर कोर्ट ने मीटिंग भी रविवार को सुबह 11 बजे करने का निर्देश दिया। इसके बाद चुनाव होगा। अध्यक्ष अनिल प्रताप सिंह के अनुरोध पर कोर्ट ने ओएसडी अनूप कुमार गोयल को चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है। उनको निर्देश दिया है कि यदि शांति भंग की कोई आशंका नजर आती है तो वह एसएसपी इलाहाबाद से आवश्यक पुलिस फोर्स की मांग कर सकते हैं। मामले की सुनवाई 19 जुलाई को होगी।