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उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की बैठक
Updated Tue, 24 Apr 2018 01:28 AM IST
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परीक्षा तिथि के लिए यूपीएचईएससी में प्रदर्शन
0 अध्यक्ष ने जल्द ही परीक्षा तिथि घोषित करने का दिया आश्वासन
इलाहाबाद, 23 अप्रैल। विज्ञापन संख्या-47 के तहत शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा तिथि घोषित किए जाने की मांग को लेकर प्रतियोगियों ने सोमवार को उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में प्रदर्शन किया। प्रतियोगी वहां बेमियादी अनशन करने पहुंचे थे लेकिन अध्यक्ष से आश्वासन मिलने के बाद वे लौट गए और कहा कि एक सप्ताह में उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो बेमियादी अनशन पर बैठ जाएंगे।
विज्ञापन संख्या-47 के तहत अशासकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1150 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए जून-2016 में आवेदन लिए थे। 40 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है लेकिन दो साल बाद भी भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का गठन होने के बावजूद इस पर निर्णय अटका हुआ है। परीक्षा तिथि घोषित किए जाने की मांग को लेकर उच्च शिक्षा प्रतियोगी संघर्ष मोर्चा के तहत प्रतियोगी सोमवार सुबह आयोग में प्रदर्शन करने पहले। सुबह उनकी वार्ता सचिव के साथ हुई लेकिन बात नहीं बनी। प्रतियोगी आयोग के गेट पर धरने पर बैठ गए। भीषण गर्मी के बीच खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठे प्रतियोगियों में से कुछ की तबीयत भी बिगड़ गई। शाम को आयोग के अध्यक्ष के साथ प्रतियोगियों की वार्ता हुई। अध्यक्ष ने कहा कि इस विषय पर विचार चल रहा है। जल्द ही आयोग परीक्षा तिथि घोषित कर देगा। आश्वासन मिलने के बाद प्रतियोगी लौट गए लेकिन यह भी कहा कि सप्ताह भर में परीक्षा तिथि घोषित नहीं हुई तो आयोग में बेमियादी अनशन करेंगे। प्रदर्शन में मोर्चा के अध्यक्षा चंद्रेश पांडेय, मीडिया प्रभारी समरजीत सिंह, महामंत्री राकेश वर्मा समेत श्रुति अवस्थी, विनीता, चंद्रसेन आदि मौजूद रहे।
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आयोग में सृजित होगा प्रोग्रामर का पद
इलाहाबाद, 23 अप्रैल। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सोमवार को हुई बैठक में तय हुआ कि आयोग की आवश्यकता को देखते हुए तकनीकी सहायक/प्रोग्रामर के पद सृजित करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। हालांकि आयोग की बैठक में परीक्षाओं से संबंधित कोई निर्णय नहीं लिया गया जबकि हजारों अभ्यर्थी इसी का इंतजार कर रहे थे। बैठक के बाद अभ्यर्थियों को हताश होना पड़ा। बैठक के दौरान आयोग की आंतरिक व्यवस्थाओं पर विचार-विमर्श किया गय और कार्यों को पारदर्शिता के साथ पूरा करने का निर्णय लिया गया।
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