मीट कारोबार आ सकता है जीएसटी के दायरे में: कलराज

 जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) के दायरे में आने वाली वस्तुओं की सूची में विसंगति के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि अभी हम इसको लागू कर रहे हैं। इसके लागू होने के बाद जहां भी सुधार की जरूरत महसूस होगी तो उसको भी किया जाएगा। कोई काम शुरू हो रहा है, शुरुआत तो होने दीजिए। उन्होंने कहा जो लोग आज सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेर रहे हैं, प्रदेश के यह हालात उन्हीं की देन हैं। जिन अपराधियों और माफिया पर सरकार सख्त रुख अपना रही है वही बौखला कर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐेसे असामाजिक तत्वों को सरकार कानून के सामने बेनकाब कर देगी। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार दो महीने में कोई करिश्मा नहीं कर सकती। कुछ कदम उठाए गए हैं जिनका परिणाम आने वाले वक्त में दिखाई देगा। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के तीन सालों को बेमिसाल बताते हुए उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक मोदी सरकार के हर फैसले के साथ जनता साथ खड़ी दिखायी दी। इससे विपक्षी बौखला गए हैं। नोटबंदी पर विपक्षियों ने सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया, लेकिन जनता ने दिखा दिया कि उसकी मंशा क्या है? इसके बाद भी अगर विपक्षी नेता आधारहीन विरोध में फंसे हैं तो यह उनकी समझ पर निर्भर है। इस अवसर पर सांसद सतीश गौतम, कोल विधानसभा क्षेत्र से विधायक अनिल पाराशर, भाजपा के जिलाध्यक्ष चौ. देवराज सिंह, पवन खंडेलवाल, डॉ. राजीव अग्रवाल, यूपीएसआईडीसी की क्षेत्रीय प्रबंधक स्मिता सिंह, पवन खंडेलवाल, दीपक अग्रवाल, अमरीश गर्ग, भिखारी दास, अंशुमन अग्रवाल, दीपक गर्ग, प्रकाश चंद्र, नवीन, नीरज अग्रवाल, प्रशांत गोयल, विशाल गुप्ता, प्रदीप अग्रवाल आदि थ्‍ाा।

अलीगढ़ में बनेगा हवाई अड्डा
अलीगढ़ (ब्यूरो)। जिले के उद्यमियों के साथ संवाद में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री कलराज मिश्र ने उद्यमियों के सभी सुझाव नोट किए। संवाद के दौरान उन्होंने संकेत दिए कि विदेशी निवेशकों को अलीगढ़ में आकर्षित करने के लिए जल्द ही हवाई मार्ग की शुरुआत हो सकती है। उन्होंने कहा कि यहां पर हवाई पट्टी तो पहले से ही है और सरकार भी हवाई यात्रा को अधिक से अधिक सुगम और प्रचलन में बनाने का प्रयास कर रही है। जल्द ही वह इस संबंध में मंत्रालय से बात करेंगे।
उन्होंने कहा कि यहां बताया गया है कि सामान्य से सरकोंडे और चटखनी को भी लग्जरी आयटम की श्रेणी में रखते हुए इन्हें पांच प्रतिशत की श्रेणी से हटाकर 28 प्रतिशत टैक्स वाली श्रेणी में रख दिया गया है। इस तरह की शिकायतें उन्हें अन्य स्थानों से भी मिली हैं। यह बातें उनके संज्ञान में हैं। इन्हें सरकार के समक्ष रखा जाएगा और दूर कराया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, डिजिटल इंडिया के तहत लघु और मध्यम श्रेणी के उद्यमियों को दिए जाने वाले लाभों के विषय में बताया। उन्होंने कारोबारियों से स्पष्ट कहा कि वह चीन की नीति पर न जाएं। (क्योंकि उद्यमी बार-बार सुझाव देने के दौरान चीन में मिलने वाली सुविधाएं और भारत की उनसे तुलना कर रहे थे) चीन के उत्पादों की गुणवत्ता के लिए पहचान नहीं है। हमें अपने उत्पाद अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने हैं और उसी बाजार की स्पर्धा के लिए तैयारी करनी है। हमें अब चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए तैयारी करनी है। उन्होंने स्थानीय यूपीएसआईडीसी और एनएसआईसी अधिकारियों से भी उद्यमियों से लगातार संवाद करते रहने के लिए कहा। इस दौरान लॉक्स एंड हार्डवेयर निर्माता एसोसिएशन, औद्योगिक आस्थान उत्पादक समिति, अलीगढ़ फर्नीचर लाक्स एंड हार्डवेयर ट्रेडर्स एसोसिएशन सहित अन्य संगठनों ने भी अपने सुझाव पत्र सौंपे। संचालन डॉ. राजीव अग्रवाल ने किया।