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माननीयों के पत्रों का हिसाब रखेगा जिला प्रशासन
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सांसद व विधायकों की ओर से जनहित में विकास कार्यों के लिए प्रशासन को जारी किए जाने वाले पत्रों का हिसाब किताब रखा जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर उनका कार्य किया जाएगा। साथ ही हर तीन माह में रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। इसके लिए डीएम ने एडीएम प्रशासन देवी प्रसाद पाल को नोडल अधिकारी नामित किया है।
शासन के प्रमुख सचिव जेपी सिंह-2 की ओर से यह पत्र जारी किया गया है। उन्होंने लिखा है कि बीते वर्ष 2020 में इस संबंध में पत्र जारी किया गया था, जिसमें निर्देश थे कि सांसद व विधान मंडल के सदस्यों के पत्रों पर त्वरित कार्रवाई की जाए। इसके लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए। इसके साथ ही हर तीन माह की रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में तैयार कर शासन को भेजी जाए। मगर, ऐसा नहीं किया गया। इसको लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। अब इस पत्र के आदेश पर जिलाधिकारी ने एडीएम प्रशासन देवी प्रसाद पाल को नोडल अधिकारी बनाया है। एडीएम प्रशासन ने बताया कि उनका काम बतौर नोडल अधिकारी माननीयों के पत्रों के आधार पर विभिन्न विभागों से समन्वय बनाते हुए संबंधित विभाग से माननीयों की जनहित में की गई सिफारिश के आधार पर काम करना होगा। शासन को इन कामों की रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी।
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शासन के प्रमुख सचिव जेपी सिंह-2 की ओर से यह पत्र जारी किया गया है। उन्होंने लिखा है कि बीते वर्ष 2020 में इस संबंध में पत्र जारी किया गया था, जिसमें निर्देश थे कि सांसद व विधान मंडल के सदस्यों के पत्रों पर त्वरित कार्रवाई की जाए। इसके लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए। इसके साथ ही हर तीन माह की रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में तैयार कर शासन को भेजी जाए। मगर, ऐसा नहीं किया गया। इसको लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। अब इस पत्र के आदेश पर जिलाधिकारी ने एडीएम प्रशासन देवी प्रसाद पाल को नोडल अधिकारी बनाया है। एडीएम प्रशासन ने बताया कि उनका काम बतौर नोडल अधिकारी माननीयों के पत्रों के आधार पर विभिन्न विभागों से समन्वय बनाते हुए संबंधित विभाग से माननीयों की जनहित में की गई सिफारिश के आधार पर काम करना होगा। शासन को इन कामों की रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी।
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