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रामगढ़ पंजूपुर में पौने तीन करोड़ की भूमि कब्जा मुक्त
Updated Fri, 16 Jun 2017 02:03 AM IST
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रामगढ़ पंजूपुर में पौने तीन करोड़ की भूमि कब्जा मुक्त
ब्यूरो, अमर उजाला अलीगढ़।
अलीगढ़। कोल तहसील के अंतर्गत गांव रामगढ़ पंजूपुर में तहसील की एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की टीम ने पौने तीन करोड़ की बेशकीमती भूमि अवैध कब्जों से मुक्त करा दी। इस भूमि पर बिजली विभाग की मिलीभगत से बनी अवैध कालोनी को बुलडोजरों की मदद से ढहा दिया गया।
इस जमीन पर बिल्डरों ने वर्षों से अवैध रूप से कब्जा कराकर लोगों को प्लाट बेच दिए थे। जिस पर पक्के मकान बना लिए गए। इसके अलावा ग्राम समाज की बाउंड्रीवाल पर भी अवैध कब्जा था।
एसडीएम कोल डा. पंकज वर्मा ने बताया कि 40 लाख रुपये कीमत की गाटा संख्या पांच, रकबा 0.133 हेक्टेयर, बाजारू कीमत 1.10 करोड़ की गाटा संख्या 45 ऊसर रकबा 0.230 हेक्टेयर, बाजारू कीमत एक करोड़ की गाटा संख्या 285, नवीन परती रकबा 2000 वर्ग मीटर तथा 35 लाख रुपये बाजारू कीमत की गाटा संख्या 287, नवीन परती रकबा 900 वर्ग मीटर भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया है।
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बिल्डरों ने उक्त भूमि पर अवैध रूप से मकान बनवाकर बेच दिए थे। बिजली अफसरों की मिलीभगत से उन्हें वैध विद्युत कनेक्शन दिला दिए थे। ताकि भविष्य में कालोनी को अवैध न ठहराया जा सके।
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ब्यूरो, अमर उजाला अलीगढ़।
अलीगढ़। कोल तहसील के अंतर्गत गांव रामगढ़ पंजूपुर में तहसील की एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की टीम ने पौने तीन करोड़ की बेशकीमती भूमि अवैध कब्जों से मुक्त करा दी। इस भूमि पर बिजली विभाग की मिलीभगत से बनी अवैध कालोनी को बुलडोजरों की मदद से ढहा दिया गया।
इस जमीन पर बिल्डरों ने वर्षों से अवैध रूप से कब्जा कराकर लोगों को प्लाट बेच दिए थे। जिस पर पक्के मकान बना लिए गए। इसके अलावा ग्राम समाज की बाउंड्रीवाल पर भी अवैध कब्जा था।
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एसडीएम कोल डा. पंकज वर्मा ने बताया कि 40 लाख रुपये कीमत की गाटा संख्या पांच, रकबा 0.133 हेक्टेयर, बाजारू कीमत 1.10 करोड़ की गाटा संख्या 45 ऊसर रकबा 0.230 हेक्टेयर, बाजारू कीमत एक करोड़ की गाटा संख्या 285, नवीन परती रकबा 2000 वर्ग मीटर तथा 35 लाख रुपये बाजारू कीमत की गाटा संख्या 287, नवीन परती रकबा 900 वर्ग मीटर भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया है।
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बिल्डरों ने उक्त भूमि पर अवैध रूप से मकान बनवाकर बेच दिए थे। बिजली अफसरों की मिलीभगत से उन्हें वैध विद्युत कनेक्शन दिला दिए थे। ताकि भविष्य में कालोनी को अवैध न ठहराया जा सके।