अगला स्टेशन राजा की मंडी है... ताज के शहर में कुछ यूं दौड़ेगी सपनों की 'मेट्रो'

सरकारी जमीनों को अधिग्रहण करने के लिए मुआवजा देना होगा या सरकारी व्यवस्था के अनुरूप जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकारियों की मानें तो मेट्रो योजना में इस बात का विशेष ख्याल रखा जाएगा कि कम से कम निजी जमीन ली जाए। जिससे नागरिकों को उजाड़ना न पड़े। 

कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब मेट्रो का प्रस्ताव भारत सरकार को जाएगा। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद योजना मेट्रो रेल कारपोरेशन के हवाले कर दी जाएगी। मेट्रो रेल कारपोरेशन को भारत सरकार और प्रदेश सरकार से वित्तीय मदद मिलेगी।