निगम की कैबिनेट में गूंजा बंदरों का उत्पात

बंदरों के उत्पात से परेशान जनता की आवाज को पार्षदों ने कैबिनेट बैठक के माध्यम से अधिकारियों के सामने रखा। उन्हाेंने अधिकारियों को आड़े हाथ लेते हुए कहा अब तक बंदरों से मुक्ति को कार्य योजना न बनाया जाना अफसरों की लापरवाही को दर्शाता है।

बैठक में मौजूद अपर नगर आयुक्त सुशीला अग्रवाल ने पार्षदों के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि जो कार्य योजना बंदरों की मुक्ति के लिए तैयार की गई थी उसमें हर माह लगभग तीन लाख खर्च होना था। चूंकि नगर निगम इतना बड़ा खर्चा वहन नहीं कर सकता है इसलिए वेटरनेरी विवि की सहायता से अन्य प्रस्ताव पर विचार चल रहा है।

कैबिनेट बैठक में हजारीमल सोमानी इंटर कॉलेज, नगर पालिका इंटर कॉलेज वृंदावन के नाम परिवर्तन पर हरी झंडी मिल गई। जबकि पार्षदों को काम के लिए दो करोड़ बीस लाख के बजट की स्वीकृति, चौकी बाग बहादुर क्षेत्र में 15 लाख की लागत से नलकूप का निर्माण, रमणरेती, वराह घाट, गऊ घाट क्षेत्र में 15 लाख के काम को हरी झंडी मिल गई। बैठक में महापौर डॉ. मुकेश आर्य बंधु, उपसभा पति हेमंत अग्रवाल, पार्षद रामदास चतुर्वेदी, राजेश सिंह पिंटू आदि ने प्रस्तावों पर विशेष जोर दिया।

22 गांवों में 44 नलकूपों को मिले 19 लाख
नगर निगम में शामिल हुए 22 गांवों में निगम द्वारा 44 नलकूपों का संचालन किया जा रहा है। इस पर प्रतिदिन 12.800 रुपये का खर्च आ रहा है। यह प्रयोग निगम ने 15 दिन के लिए किया था। आगे इसे जारी रखने के लिए निगम ने कैबिनेट बैठक में तीन महीने के लिए 18 लाख 89 हजार के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है।

वृंदावन को मिला छह करोड़ का जनसुविधा केंद्र
वृंदावन में रंग जी मंदिर के पास जल्द ही छह करोड़ 35 लाख की लागत से जन सुविधा केंद्र बनाया जाएगा। इस केंद्र पर जनता को सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। इस आशय का प्रस्ताव महापौर डॉ. मुकेश आर्य बंधु ने कैबिनेट की बैठक में रखा।

अधिकारी किसी काम के नहीं
पार्षद रामदास चतुर्वेदी ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सदन में खूब खिंचाई की। उन्होंने यहां तक कह डाला कि ये अधिकारी किसी काम के नहीं हैं। उनके इस कमेंट से अधिकारियों को पारा चढ़ गया और काफी देर तक कहासुनी होती रही।