Bombay High Court: चींटी को मारने के लिए हथौड़ा नहीं ला सकते, केंद्र के एफसीयू की तथ्य-जांच कौन करेगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फर्जी खबरों के खिलाफ आए केंद्र सरकार के नए आईटी नियमों में किए गए संशोधन को सख्त बताया है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि चींटी को मारने के लिए हथौड़ा नहीं ला सकते। जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि नियमों में बदलाव भारी पड़ सकते हैं। एक दिन पहले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि नया आईटी नियम सरकारी फरमान है, यह बचाव का अवसर नहीं देता।

केंद्र के एफसीयू की तथ्य-जांच कौन करेगा- कोर्ट

अदालत ने कहा कि वह संशोधित नियमों को पेश करने और कंटेंट की मिथ्याता निर्धारित करने की पूर्ण शक्ति देने की सरकार की आवश्यकता और चिंता को नहीं समझ पाई है। अदालत ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों को सरकार पर संदेह करने, सवाल करने और जवाब मांगने का मौलिक अधिकार है।

कोर्ट ने कहा कि सरकार भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदार है और उसे सवालों से छूट नहीं है। अदालत ने संशोधित नियमों के तहत प्रस्तावित फैक्ट चेक यूनिट (एफसीयू) के बारे में भी चिंता जताई, कोर्ट ने कहा कि केंद्र के एफसीयू की तथ्य-जांच कौन करेगा। उसे यह भी अजीब लगता है कि सरकार ने एक अथॉरिटी फैक्ट चेकिंग यूनिट को यह तय करने की पूरी शक्ति दे दी है कि क्या नकली, झूठा और क्या भ्रामक है।

याचिकाकर्ताओं ने नियमों को बताया मनमाना

केंद्र सरकार ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ वायरल होने वाले फर्जी कंटेंट पर लगाम लगाने के आईटी नियमों में बदलाव किए हैं। स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स ने नियमों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और उन्हें मनमाना, असंवैधानिक बताया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इसका नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर भयानक प्रभाव पड़ेगा।