जल शक्ति विभाग में वर्क ऑर्डरों की होगी जांच, मामले में कड़ी कार्रवाई करेगी सरकार
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जलशक्ति विभाग के मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि रोहड़ू जल शक्ति विभाग में वर्क ऑर्डर देने के मामले की सरकार जांच करेगी। मामले में गड़बड़ी पाई गई तो दोषी अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा में भोजनकाल के बाद बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस विधायक मोहन लाल ब्राक्टा ने आरोप लगाया था कि रोहड़ में जल शक्ति विभाग में वर्क ऑर्डर देने में गड़बड़ी की गई है।
इस मामले की सरकार जांच करे और दोषी अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ब्राक्टा ने कहा कि नाबार्ड का बजट बढ़ाया जाए। बजट में बेरोजगार के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने ठियोग-हाटकोटी-रोहडू सड़क का निर्माण कार्य पूरा न होने मामला भी उठाया। महेंद्र सिंह ने कहा कि विधायक ने जल शक्ति विभाग से जुड़ा जो मामला उठाया है, उसकी जांच सरकार करेगी। जो अफसर दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सरकार तेल के नहीं करेगी रि-टेंडर
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जनवरी से मार्च 2020 तक अवधि के लिए सिविल सप्लाई कारपोरेशन ने राशन कार्ड धारकों को दिए जाने वाले सरसों के तेल व सोया रिफाइंड तेल की खरीद के लिए 3 जनवरी को निविदाएं आमंत्रित की हैं। इसकी तकनीकी एवं वित्तीय निविदाएं 27 जनवरी को खोली गईं।
फाइनेंशियल बिड में जोन ए व बी के लिए जो एल -1 दरें प्राप्त हुई हैं। सरसों तेल जोन ए में 88 रुपये प्रति लीटर और जोन बी में 92 रुपये प्रति लीटर और रिफाइंड तेल जोन ए में 99.34 और जोन बी में 99.60 रुपये प्रति लीटर था। उन्होंने कहा कि सरकार रि-टेंडर का कोई विचार नहीं रखती है। उन्होंने यह जानकारी विधायक राजेंद्र राणा के लिखित प्रश्न के उत्तर में दी।
पांच जिलों में प्रिंसिपलों के 255 पद रिक्त
प्रदेश के पांच जिलों शिमला, सिरमौर, किन्नौर, चंबा और ऊना के सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में प्रिंसिपलों के 255 पद रिक्त हैं। विधायक राकेश सिंघा के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिमला के 100, सिरमौर के 67, किन्नौर के 16, चंबा के 58 और ऊना के 14 स्कूल बिना प्रिंसिपलों के चल रहे हैं। इन जिलों में बायोलॉजी के 10, फिजिक्स के 68, केमिस्ट्री के 65 और गणित प्रवक्ताओं के 21 पद भी रिक्त हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।
पीईटी के दो साल में भरे 266 पद
विधायक पवन काजल के सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि एक अक्तूबर 2018 से 31 जुलाई 2019 तक पीईटी के 266 पद भरे गए हैं। बैकलॉग के पदों को श्रेणीवार पहचान कर और समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पीईटी की भर्ती प्रचलित भर्ती एवं पदोन्नति नियम के अनुसार होती है।
