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Shimla News: महिला आयोग ने तैयार की महिला सशक्तीकरण योजना
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पंचायतों और स्कूलों होंगे जागरूकता कार्यक्रम
महिलाओं को दिया जाएगा खुद की सुरक्षा का प्रशिक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। प्रदेश महिला आयोग ने महिला सशक्तीकरण और उनकी सुरक्षा के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की है। यह योजना पंचायतों और स्कूलों सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों में लागू की जाएगी।
यह योजना समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने पर केंद्रित है। यह कार्य प्रदेश में महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रही संस्थाओं और संगठनों के सहयोग से किया जाएगा। इस योजना में प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम शामिल होंगे। इन कार्यक्रमों का लक्ष्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। यह पहल महिलाओं को समाज में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करेगी।
आयोग का मानना है कि उचित सुरक्षा प्रशिक्षण से महिलाएं अधिक सुरक्षित महसूस करेंगी। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने बताया कि महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा और उन्हें कानूनों के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत पहले चरण में शिमला में दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें संस्थाओं, विषय विशेषज्ञों और अधिकारियों से महिला आयोग अधिनियम में आवश्यक प्रावधानों और पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं की स्थिति सुधारने पर सुझाव लिए गए।
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महिलाओं को दिया जाएगा खुद की सुरक्षा का प्रशिक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। प्रदेश महिला आयोग ने महिला सशक्तीकरण और उनकी सुरक्षा के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की है। यह योजना पंचायतों और स्कूलों सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों में लागू की जाएगी।
यह योजना समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने पर केंद्रित है। यह कार्य प्रदेश में महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रही संस्थाओं और संगठनों के सहयोग से किया जाएगा। इस योजना में प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम शामिल होंगे। इन कार्यक्रमों का लक्ष्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। यह पहल महिलाओं को समाज में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करेगी।
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आयोग का मानना है कि उचित सुरक्षा प्रशिक्षण से महिलाएं अधिक सुरक्षित महसूस करेंगी। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने बताया कि महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा और उन्हें कानूनों के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत पहले चरण में शिमला में दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें संस्थाओं, विषय विशेषज्ञों और अधिकारियों से महिला आयोग अधिनियम में आवश्यक प्रावधानों और पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं की स्थिति सुधारने पर सुझाव लिए गए।
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