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Himachal: हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए केंद्र का इंतजार, मंत्री ने विधानसभा में दिया लिखित जवाब
Wed, 20 Dec 2023 11:04 AM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, धर्मशाला
अमर उजाला ब्यूरो, धर्मशाला
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 20 Dec 2023 11:04 AM IST
सार
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सिरमौर के ट्रांसगिरि क्षेत्र के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण का इंतजार है।
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जनजातीय विकास और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
जनजातीय विकास और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सिरमौर के ट्रांसगिरि क्षेत्र के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण का इंतजार है। विधानसभा में भाजपा विधायक सुखराम चौधरी के सवाल पर स्थिति स्पष्ट करते हुए मंत्री नेगी ने लिखित जवाब में कहा कि कुछ अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार से इस मामले को तीन बार उठा चुके हैं। पत्र भेजा गया है। प्रदेश सरकार चाहती है कि हाटी समुदाय के लोगों को जल्द अनुसूचित जनजाति का लाभ मिले।
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भारत सरकार की ओर से चार अगस्त 2023 को जारी अधिसूचना में कुछ अस्पष्टताओं के कारण एवं विधि विभाग के परामर्श के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय को 23 सितंबर 2023 को एक पत्र भेजा है। इस संदर्भ में एक स्मरण पत्र तीन नवंबर 2023 को भी जारी किया गया। उन्होंने कहा कि अधिसूचना को लागू करने के लिए कट ऑफ डेट का स्पष्टीकरण भारत सरकार से मांगा गया है। छह नवंबर 2023 को इस बाबत सचिव जनजातीय कार्य मंत्रालय को एक और पत्र भेजा गया है। मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि जैसे ही केंद्र सरकार की ओर से स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाएगा, प्रदेश सरकार अधिसूचना को लागू कर देगी। वर्तमान में यह मामला भारत सरकार के स्तर पर लंबित है।
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