हिमाचल: विदेशी सेब पर आयात शुल्क घटाने, सब्सिडी कॉरपोरेट को देने के खिलाफ होगा आंदोलन

इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में भूमि कानूनों में किए गए संशोधन का विरोध करने, सेब पर 100 फीसदी आयात शुल्क लगाने, सेब के लिए लाभकारी मूल्य तय करने, यूनिवर्सल पैकेजिंग और ढुलाई शुल्क, कोल्ड स्टोरेज की रियायती सुविधा, जलवायु परिवर्तन और बीमारियों के लिए बीमा सुविधा और सेब उत्पादक सहकारी समितियों को राज्य सरकारों से सहयोग की मांग उठाई गई है। 2024 के अंत तक सदस्य संख्या 11,000 से बढ़ा कर 56,000 करने का निर्णय लिया है। अधिवेशन में तीनों राज्यों के 85 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ऑल इंडिया किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव विजू कृष्णन ने भी संबोधित किया।

11 सदस्यीय राष्ट्रीय समन्वय समिति गठित
हिमाचल के समन्वयक पूर्व विधायक राकेश सिंघा, जम्मू-कश्मीर के समन्वयक पूर्व विधायक युसुफ तारिगामी के अतिरिक्त हिमाचल से सोहन सिंह ठाकुर, पूर्ण ठाकुर, प्रेम चौहान, सुचेता शर्मा, उत्तराखंड से गंगाधर नौटियाल, जम्मू-कश्मीर से जहूर अहमद, अब्दुल राशिद, मुहम्मद याकूब और मुहम्मद सुवार अहमद को समिति का सदस्य चुना गया है।