Himachal: 11 दिसंबर को शुरू होंगी तीन योजनाएं, सीएम की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में फैसला
प्रदेश सरकार का 11 दिसंबर को दो साल का कार्यकाल पूरा होने पर बिलासपुर में होने वाले समारोह में तीन नई योजनाओं की घोषणा की जाएगी।
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राजीव गांधी ई-टैक्सी योजना के तहत बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर देने के लिए विद्युत चालित गाड़ियों की खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी। 11 दिसंबर को सीएम कई ई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस दौरान इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की जाएगी। योजना के तहत विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं के 23 हजार बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। तीन लाख से कम सालाना आय वाले परिवार इसके पात्र होंगे। पीजी करने के लिए बच्चों को प्रतिमाह तीन-तीन हजार रुपये मिलेंगे। इसके अलावा सीएम गोबर खरीद योजना शुरू करेंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से सीएम ने कहा कि मक्की की खरीद 30 रुपये प्रतिकिलो के हिसाब से होगी।
सीएम ने कहा कि सरकार के दो साल के समारोह को लेकर शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। सभी विधायकों को समारोह में अधिक से अधिक प्रदेशवासियों को पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। समारोह में कम से कम 30 हजार लोगों को पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। सीएम ने बताया कि 18 हजार लोगों को लाने की बात विधायकों ने बैठक में रखी है। जिन क्षेत्रों में कांग्रेस के विधायक नहीं हैं, वहां से भी लोगों को लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2 साल में कई उपलब्धियां हासिल कीं, लेकिन भाजपा ने प्रदेश में पांच सालों में भ्रष्टाचार फैलाया।
पेपर लीक हुए और युवा रोजगार से महरूम हुए। भाजपा ने पांच साल में जो किया, उसे जनता के बीच लाया जाएगा। हिमाचल सरकार ने बीते दो साल के कार्यकाल में 20,000 नई नौकरियां दी हैं। कोर्ट में जो मामले लंबित थे, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाया। उधर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दो साल पूरे होने जा रहे हैं। समारोह के आयोजन को लेकर विधायक दल की बैठक में चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को 11 दिसंबर के समारोह में लाने को कहा गया है। बैठक में कितनी बसें भेजनी हैं, उस पर चर्चा हुई है।
ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बिलों का नहीं लेंगे एरियर
मुख्यमंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं से भाजपा सरकार के समय का पानी के बिलों का एरियर नहीं लिया जाएगा। उपभोक्ताओं से सिर्फ प्रति मीटर 100 रुपये रखरखाव चार्ज लिया जाएगा। विधायक दल की बैठक में पता चला है कि इन दिनों पानी के बिल जारी किए गए हैं। इनमें भाजपा सरकार के समय माफ किए गए बिलों का एरियर जोड़ा गया है। सरकार ने फैसला लिया है कि उपभोक्ताओं से एरियर नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंगलवार को पेंशन भी जारी कर दी गई है।
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