एसएमसी शिक्षक भर्ती रोक मामले में अब शिक्षक भी बने प्रतिवादी

प्रार्थी कुलदीप कुमार और अन्यों के अनुसार सरकार स्टॉप गैप अरेंजमेंट के नाम पर एसएमसी भर्तियां करने जा रही है। जबकि, एसएमसी शिक्षकों की नियुक्ति गैरकानूनी है। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की सरासर अवहेलना है। प्रार्थियों की यह दलील है कि एसएमसी शिक्षकों की भर्तियां भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के विपरीत हैं।

इससे सभी को समान अवसर जैसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। यह भर्तियां शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के भी विपरीत हैं। दूसरी तरफ एसएमसी अध्यापकों का कहना है कि वे वर्ष 2012 से हिमाचल के अति दुर्गम क्षेत्रों में बिना किसी रुकावट के अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनका चयन प्रदेश सरकार की ओर से नियमों के तहत किया गया है। बता दें कि कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के चलते सरकार करीब 2600 एसएमसी शिक्षकों को सेवा विस्तार नहीं दे पा रही है।