हिमाचल में इन कर्मचारियों को अनुबंध की अवधि से नहीं मिलेगा वरिष्ठता लाभ
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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकारी सेवा में कार्यरत सभी कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ नियमित करने की तिथि से ही दिया जाता है। नियमित नियुक्ति के विपरीत अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को विभिन्न सेवा संबंधित नियम लागू नहीं होते हैं, ऐसे में अनुबंध कर्मचारियों को अनुबंध की अवधि से वरिष्ठता लाभ नहीं दिया जाएगा। सीएम ने यह जानकारी सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा के सवाल के लिखित जवाब में दी।
10 प्रतिशत वन क्षेत्र पौधरोपण योग्य
प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 67 प्रतिशत क्षेत्र वन विभाग के तहत आता है। 15100 वर्ग किमी क्षेत्रफल वन विद्यमान हैं, जो कुल क्षेत्र का 27.12 प्रतिशत है। प्रदेश के 37 प्रतिशत क्षेत्र ही वनों के लिए उपयुक्त है, जिसमें 27.12 प्रतिशत क्षेत्र पर वन विद्यमान है और शेष लगभग 10 प्रतिशत क्षेत्र (5500 वर्ग किमी) पौधरोपण योग्य है। यह जानकारी वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी के सवाल के लिखित जवाब में दी। उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष में 12 हजार हेक्टेयर में पौधरोपण करने का प्रयास किया जाएगा।
हिमाचल में 6,637 को दी सरकारी नौकरी
हिमाचल में लगे उद्योगों में 80 प्रतिशत रोजगार हिमाचल के लोगों को दिलाया जाएगा। जो उद्योग इसकी अवहेलना कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होगी। यह जानकारी शिमला ग्रामीण के कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह के सवाल के जवाब में श्रम एवं रोजगार मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने दी है। विक्रमादित्य सिंह ने प्रश्न उठाया था कि हिमाचल में 11 से 12 लाख बेरोजगार हैं। इस पर उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश के रोजगार कार्यालय में 843470 लोग पंजीकृत हैं।
जनवरी 2018 से लेकर 31 जुलाई 2019 तक प्रदेश में 2328 लोगों को नियमित, 2278 को अनुबंध आधार और आउटसोर्स के माध्यम से 2036 लोगों को नौकरी दी है। कुल सरकारी क्षेत्र में 6637 लोगों को नौकरी दी गई है। निजी क्षेत्र में प्रदेश के 140324 लोगों को रोजगार दिया गया है। दूसरे प्रश्न के जवाब में उद्योग मंत्री ने कहा कि विभाग के पास ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा और सोलन जिला में लगभग 335 हेक्टेयर लैंड बैंक हैं, जिसकी सभी एफसीए स्वीकृत हैं। निवेश के लिए कुल 96720.80 करोड़ के 703 एमओयू हुए हैं।
प्रदेश में 159 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कार्यान्वित
तपोवन (धर्मशाला)। हिमाचल में कुल 159 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कार्यान्वित हैं, जिसमें से राज्य विद्युत बोर्ड 28 परियोजनाओं को संचालित कर रहा है। सरकारी परियोजनाओं 489.16 मेगावाट क्षमता है, जबकि निजी क्षेत्र में 111 पन विद्युत परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनकी क्षमता 2327.75 मेगावट है। 19 परियोजनाएं विभिन्न क्षेत्रों में संचालित की जा रही हैं। एक अप्रैल से 15 नवंबर तक 35314.825 एमयू का बिजली उत्पादन हुुआ है। यह जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी के प्रश्न के लिखित जवाब में दी है।
