बिंदल बोले, पहले अपने गिरेबां में झांकें आनंद शर्मा

केंद्र में अहम ओहदों पर रहने के बावजूद कांग्रेस उपनेता इतने काबिल नहीं रहे कि हिमाचालियों की मांगों को प्रमुखता से केंद्र में उठाएं। अपनी सरकार में राजनीति के दाव पेंचों में उलझकर हिमाचल का हक गर्त में ले जाते रहे। सोलन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वन रैंक, वन पेंशन, वित्तायोग में हिमाचल के हिस्सेदारी का दायरा बढ़ाना हो या एम्स या आईआईएम बस आश्वासन और अधर में लटकी स्वीकृतियां मिलीं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल प्रेम का नतीजा है कि दो साल के अल्प कार्यकाल के दौरान उन्होंने ना केवल पूर्व सैनिकों की चिरलंबित मांग वन रैंक, वन पेंशन का तोहफा दिया, बल्कि केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों में स्पेशल स्टेटस के तहत 90:10 मध्यस्थता करने में कामयाब हुए। ऐसे विकास कार्यों में अब ं 90 फीसदी केंद्र और महज 10 फीसदी राज्य खर्च कर रही है।