निजी विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के प्रमाणपत्र रोके, आयोग ने मांगी रिपोर्ट

यूनिवर्सिटी ने ऐस इसलिए किया क्योंकि कई कोर्सों में एससी-एसटी स्कालरशिप स्कीम के तहत पढ़ने वाले विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस नहीं जमा कराई थी। मामले में  सांपला ने चेतावनी देते हुए कहा कि एससी एसटी स्कालरशिप स्कीम के तहत दाखिल किसी भी दलित विद्यार्थी के असली दस्तावेज रोकना न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि एक अपराध है जिसके लिए दोषी यूनिवर्सिटी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मामले में आयोग ने हिमाचल के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक व दिव्यांग विभाग, हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के सचिव एवं इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से 15 दिन के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजने को कहा है।