पौंग बांध विस्थापितों ने डेढ़ घंटे किया चक्का जाम, पीएम मोदी को भेजा मांगपत्र

विस्थापितों ने कहा कि हाई पॉवर कमेटी की बैठक पौंग बांध विस्थापितों की मौजूदगी में राजा का तालाब स्थित कार्यालय में होनी चाहिए। आरोप लगाया कि समझौते के विपरीत द्वितीय चरण में गुपचुप तरीके से किया जा रहा आवंटन बंद होना चाहिए। समझौते के अनुसार राजस्थान के श्रीगंगानगर की आरक्षित 2:20 एकड़ भूमि में ही आवंटन किया जाए। आरक्षित भूमि न देने की स्थिति में श्रीगंगानगर की भूमि की कीमत के साथ पचास साल से किए जा रहे उत्पीड़न का मुआवजा दिया जाए। अश्वनी सूद ने सभी मांगों को दफ्तर में आकर रखने की बात कही। विस्थापितों ने कहा कि बार-बार ज्ञापन देकर उनकी सब्र का बांध टूट चुका है।

मजबूरन चक्का जाम करना पड़ा है। डीएसपी नूरपुर साहिल अरोड़ा ने विस्थापितों से जाम खोलने का आग्रह किया, परंतु विस्थापित नहीं माने। काफी समझाने और विस्थापितों की मांगें सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन मिलने के बाद समिति सदस्यों ने जाम खोला। इसी बीच, विस्थापितों ने राहत एवं पुनर्वास कार्यालय राजा का तालाब में डीएसपी नूरपुर साहिल अरोड़ा के सामने उपायुक्त राहत एवं पुनर्वास को मांगों का ज्ञापन सौंपा। पौंग बांध संघर्ष समिति व प्रदेश पौंग बांध समिति ने राहत एवं पुनर्वास उपायुक्त राजा का तालाब अश्वनी सूद के माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, उपायुक्त कांगड़ा को ज्ञापन भेजा।