पीएम यशस्वी योजना: विद्यार्थियों को मिलेगी 75 हजार से 1.25 लाख तक छात्रवृत्ति
प्रदेश के 66 विद्यार्थियों को पीएम यशस्वी योजना में 75 हजार से 1.25 लाख रुपये की प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति मिलेगी।
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Add as a preferredहिमाचल प्रदेश के 66 विद्यार्थियों को पीएम यशस्वी योजना में 75 हजार से 1.25 लाख रुपये की प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति मिलेगी। केंद्र सरकार ने लगातार तीन शैक्षणिक सत्र में सौ फीसदी परीक्षा परिणाम देने वाले प्रदेश के 1,488 स्कूलों का योजना में चयन किया है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। योजना का लाभ उठाने के लिए 9वीं और ग्यारहवीं के विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। 31 अक्तूबर आवेदन करने की अंतिम तिथि तय की गई है। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 के लिए पीएम-यशस्वी योजना के तहत टॉप क्लास एजुकेशन इन स्कूल्स फॉर ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी स्टूडेंट्स योजना की सूची जारी कर दी है।
हिमाचल को 66 सीटें आवंटित हुई हैं। योजना उन मेधावी विद्यार्थियों के लिए है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) और डी-नोटिफाइड जनजातियों से (डीएनटी) संबंध रखते हैं और राज्य के टॉप क्लास स्कूलों में अध्ययनरत हैं। विद्यार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 रुपये लाख से कम होनी चाहिए। मंत्रालय ने उन स्कूलों को टॉप क्लास स्कूल घोषित किया है, जिन्होंने पिछले तीन शैक्षणिक सत्रों 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में 100 प्रतिशत परिणाम हासिल किए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इन स्कूलों में योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थी आवेदन कर सकें।
योजना में मिलेगा यह लाभ
कक्षा 9वीं व 10वीं के लिए प्रति विद्यार्थी 75,000 रुपये तक प्रति वर्ष
कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए प्रति विद्यार्थी 1,25,000 रुपये तक प्रति वर्ष
इस राशि में ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस और अन्य शुल्क शामिल होंगे।
राशि सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
भुगतान हर वर्ष 15 अगस्त से पहले एकमुश्त किस्त में जारी किया जाएगा।
लड़कियों को आरक्षण
योजना में कम से कम 30 प्रतिशत सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित रहेंगी। विद्यार्थियों का चयन राज्यवार मेरिट सूची के आधार पर होगा, जो पिछले कक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार तैयार की जाएगी। सभी आवेदन ऑनलाइन सत्यापन के बाद राज्य सरकार की ओर से पुष्ट किए जाएंगे।
