शिक्षक बोले, अब घेराव कर मनवाएंगे मांगें

इस बारे में शिक्षा विभाग, पुलिस और स्थानीय प्रशासन को सूचित कर दिया है। प्रदेशाध्यक्ष मदन ठाकुर और महासचिव जगमोहन राणा ने बताया कि विभाग दो साल पूर्व में लिए गए प्रशिक्षण को नहीं मान रहा है।

इससे पैट के दो साल बर्बाद हो चुके हैं। उधर, नया शेड्यूल अभी तक जारी नहीं कि या है। शिक्षकों की ट्रेनिंग छुट्टियों में शुरू होनी थी, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग से ट्रेनिंग के बारे में कोई आदेश नहीं आए हैं।

अध्यापकों की ओर से प्रशिक्षण की फीस दिसंबर, 2013 में छह हजार रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग के नाम पर जमा भी करवा दी है।

प्रदेश मीडिया प्रभारी चंदन नेगी ने बताया कि जब तक 2 साल का प्रशिक्षण पूरा नहीं होता वे नियमित नहीं हो सकते। इस प्रकार प्रशिक्षण में हो रही देरी के कारण वे 14 साल बाद भी नियमित हो पाएंगे।