Shimla News: किराया न चुकाने पर मकान को खाली करने का आदेश

किरायेदार को 29,424 रुपये का बकाया भी देना होगा
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राजधानी के कृष्णानगर क्षेत्र में एक आवासीय सेट को लंबे समय तक खाली (बंद) रखने और किराया न चुकाने के मामले में रेंट कंट्रोलर प्रतिभा नेगी की अदालत ने किरायेदार को परिसर खाली करने का आदेश दिया है।
अदालत ने बेदखली याचिका को स्वीकार करते हुए किरायेदार विपिन कुमार को एक माह के भीतर विवादित परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही किरायेदार को 29,424 रुपये का बकाया किराया कानूनी ब्याज सहित चुकाने का आदेश सुनाया है। मामले के अनुसार लोअर बाजार निवासी सतीश कुमार और उनकी पत्नी विजय कुमारी ने कृष्णानगर स्थित बिल्डिंग से किरायेदार को बेदखल करने के लिए वर्ष 2015 में हिमाचल प्रदेश शहरी किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 14 के तहत याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्होंने नवंबर 2014 में यह भवन पूर्व मालिक से खरीदा था जिसमें सेल डीड के तहत बकाया किराया वसूलने का अधिकार भी उन्हें मिला था। आरोप लगाया कि किरायेदार जुलाई 1989 से तय किराया नहीं दे रहा है और अप्रैल 2007 से ही इस परिसर पर ताला लगाकर लगातार अनुपस्थित है।

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सुनवाई के दौरान बिजली विभाग के रिकॉर्ड से यह साबित हुआ कि याचिका दायर करने से पूर्व के 12 महीनों के दौरान परिसर में बिजली की खपत शून्य थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि कभी-कभार आने-जाने मात्र से किसी किरायेदार को परिसर पर निरंतर काबिज नहीं माना जा सकता। अदालत ने किरायेदार को आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर वैधानिक बढ़ोतरी के साथ कुल 29,424 रुपये की बकाया राशि तथा निर्धारित ब्याज मकान मालिक को अदा करने के आदेश दिए हैं। यदि किरायेदार 30 दिन में इस राशि का भुगतान कर देता है तो केवल किराये के बकाया के आधार पर याचिका खारिज मानी जाएगी लेकिन परिसर में निरंतर न रहने के आधार पर उसे एक महीने के भीतर मकान खाली करना ही होगा।