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Shimla News: चेक बाउंस में एक साल की कैद 23 लाख रुपये देना होगा मुआवजा
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मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत का फैसला
एलईडी बल्बों की बिक्री की राशि नहीं करवाई थी जमा
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। चेक बाउंस के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) शिमला संदीप सिंह सिहाग की अदालत ने दोषी को एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को कंपनी के पक्ष में 23 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
मामले के अनुसार सरस्वती डॉट कॉम प्राइवेट लिमिटेड (कसुम्पटी, शिमला) के निदेशक एवं सीईओ दयानंद चौहान ने अदालत में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (एनआई एक्ट) की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया कि रामपुर निवासी प्रणेश शर्मा को कमीशन के आधार पर एलईडी बल्ब वितरण का काम करने के लिए सुपरवाइजर नियुक्त किया था। दोषी पर एलईडी बल्बों की बिक्री से प्राप्त 10,93,135 रुपये की राशि और कंपनी की ओर से दिए दो लैपटॉप, सात टेबलेट और तीन डेटा कार्ड की एवज में 1,29,454 रुपये की देनदारी थी।
इस देनदारी के निपटारे के लिए दोषी ने 5 दिसंबर 2016 को 12,22,589 रुपये का चेक जारी किया था। कंपनी ने जब चेक को बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत किया तो खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण 9 दिसंबर 2016 को चेक बाउंस हो गया। इसके बाद वर्ष 2017 में अदालत में याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान दोषी ने दलील दी कि चेक सुरक्षा (सिक्योरिटी) के तौर पर बिना तारीख और रकम भरे दिया था। दावा किया कि अधिकांश भुगतान नकद में कर दिया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दोषी अपने बचाव में कोई ठोस और पुख्ता साक्ष्य पेश करने में नाकाम रहा।
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अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि दोषी ने कानूनी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया और न ही चेक के कथित दुरुपयोग को लेकर बैंक को भुगतान रोकने (स्टॉप पेमेंट) का निर्देश दिया या पुलिस में कोई शिकायत दर्ज करवाई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को दोषी ठहराया।
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एलईडी बल्बों की बिक्री की राशि नहीं करवाई थी जमा
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। चेक बाउंस के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) शिमला संदीप सिंह सिहाग की अदालत ने दोषी को एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को कंपनी के पक्ष में 23 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
मामले के अनुसार सरस्वती डॉट कॉम प्राइवेट लिमिटेड (कसुम्पटी, शिमला) के निदेशक एवं सीईओ दयानंद चौहान ने अदालत में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (एनआई एक्ट) की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया कि रामपुर निवासी प्रणेश शर्मा को कमीशन के आधार पर एलईडी बल्ब वितरण का काम करने के लिए सुपरवाइजर नियुक्त किया था। दोषी पर एलईडी बल्बों की बिक्री से प्राप्त 10,93,135 रुपये की राशि और कंपनी की ओर से दिए दो लैपटॉप, सात टेबलेट और तीन डेटा कार्ड की एवज में 1,29,454 रुपये की देनदारी थी।
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इस देनदारी के निपटारे के लिए दोषी ने 5 दिसंबर 2016 को 12,22,589 रुपये का चेक जारी किया था। कंपनी ने जब चेक को बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत किया तो खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण 9 दिसंबर 2016 को चेक बाउंस हो गया। इसके बाद वर्ष 2017 में अदालत में याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान दोषी ने दलील दी कि चेक सुरक्षा (सिक्योरिटी) के तौर पर बिना तारीख और रकम भरे दिया था। दावा किया कि अधिकांश भुगतान नकद में कर दिया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दोषी अपने बचाव में कोई ठोस और पुख्ता साक्ष्य पेश करने में नाकाम रहा।
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अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि दोषी ने कानूनी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया और न ही चेक के कथित दुरुपयोग को लेकर बैंक को भुगतान रोकने (स्टॉप पेमेंट) का निर्देश दिया या पुलिस में कोई शिकायत दर्ज करवाई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को दोषी ठहराया।
