केंद्र का फरमान, अब सांसद-विधायक भी जाएंगे ग्रामसभाओं में
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हिमाचल में अब ग्रामसभाओं में सांसद और विधायक भी हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को इस बारे निर्देश जारी किए हैं। केंद्र ने प्रदेश सरकार को 14 से 24 अप्रैल तक विशेष ग्राम सभाएं आयोजित करने को कहा है।
इन ग्रामसभाओं में मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों पर चर्चा के साथ प्रारूप तैयार किया जाएगा। पंचायतों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। ऐसे लोगों का चयन ग्राम सभाएं करेंगी।
केंद्र सरकार ने हाल ही में हिमाचल सरकार को एम-11015/57/2016-सीडी के तहत पत्र जारी किया है। केंद्र सरकार ने विधायक और सांसद को इसलिए बैठक में जाना अनिवार्य किया है ताकि लोग ग्रामसभाओं में इनके सामने पंचायत की मांगें उठा सकें।
केंद्र सरकार ने इसलिए लिया ये फैसला
विधायक और सांसद फंड से पंचायतों में विकास कार्य के लिए पैसा खर्च किया जाता है। ऐसे में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की है। यही नहीं, हिमाचल में पहले एक ही दिन ग्रामसभाएं होती थीं। ऐसे में अधिकारियों को भी ग्रामसभाओं में जाना मुश्किल हो जाता है।
कई बार लिपिक को ग्रामसभाओं में भेजना पड़ता है। प्रदेश सरकार ने ग्रामसभा के लिए अलग अलग तिथि निर्धारित करने की मांग की थी। अब केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को 10 दिन ग्रामसभाएं आयोजित करने को कहा है।
पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा का कहना है कि हिमाचल में 14 से 24 अप्रैल तक विशेष ग्राम सभाएं हो रही हैं। केंद्र सरकार ने विधायक और सांसद को भी ग्रामसभाओं में उपस्थित होने को कहा है।
