इस कार्यालय से होगी सड़कों और पुलों की निगरानी, बैठक में हुआ फैसला
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जीएसटी के कार्यान्वयन और लोक निर्माण विभाग में ठेकों पर इसके प्रभाव को लेकर सचिवालय में बैठक हुई। हिमाचल में अब सड़कों और पुलों की निगरानी मुख्यमंत्री कार्यालय से होगी।
इसके लिए क्वालिटी चेक स्क्वायड स्थापित किया जाएगा। हिमाचल में सड़कों, पुलों और सरकारी भवनों के निर्माण में गुणवत्ता तय करने को मुख्यमंत्री कार्यालय में स्वतंत्र यह स्क्वायड या गुणवत्ता जांच दल गठित होगा।
यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को शिमला में जीएसटी के कार्यान्वयन और लोक निर्माण विभाग में ठेकों पर इसके प्रभाव पर बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।
सीमेंट को छोड़ ठेकेदार स्वीकृत निर्माण सामग्री को बाजार से लाएंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणात्मक निर्माण सामग्री सुनिश्चित करने और ठेकेदारों को राहत देने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि सीमेंट को छोड़कर ठेकेदार स्वीकृत निर्माण सामग्री का बाजार से स्वयं प्रबंध करेंगे।
ठेकेदार निर्माण कार्य से निकले मलबे का उपयोग करने के लिए क्रशर का उपयोग कर सकेंगे। जीएसटी से जुडे़ ठेकेदारों के मुद्दे के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। यह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
भूस्खलन संभावित क्षेत्रों को चिन्हित करने के निर्देश
जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को भूस्खलन संभावित स्थलों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। इन स्थानों पर पर्याप्त कर्मी तथा मशीनरी भी तैनात की जानी चाहिए, जिससे भूस्खलन की स्थिति में यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
