हिमाचल: 113 विकास परियोजनाओं के लिए नाबार्ड से मिले 609 करोड़

लोनिवि और जलशक्ति विभाग ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रस्तावित विकास कार्यों की डीपीआर बनाकर बीते साल सरकार को बजट की मंजूरी के लिए भेजी थी। जिसे अब नाबार्ड से मंजूरी मिल गई है। नाबार्ड से बजट की मंजूरी मिलने के बाद अब 30 दिनों के भीतर प्रशासनिक स्वीकृति हासिल करनी होगी। शीघ्र टेंडर प्रक्रिया शुरू कर विभिन्न विभागों के माध्यम से प्रदेश में विकास कार्य शुरू होंगे। 

इन 13 गांवों में बिछेगी सीवरेज लाइन
मंडी जिले के विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर के कोट गांव, नेरी, सियोथ, चौकी और धर्मपुर सदर में सीवरेज लाईन बिछेगी। इसी तरह किन्नौर जिले के पूह के तहत आते गांव नमंगियां और कल्पा के तहत पांगी, चंबा जिले के भरमौर तहसील के तहत मैहला, छतराड़ी, उदयपुर, जबकि कांगड़ा जिले के विधानसभा क्षेत्र नूरपुर के तहत जसौर और बरांडा, शिमला जिला के तहत रामपुर के तकलेच में सीवरेज लाइनें बिछेंगी।

बाढ़ नियंत्रण के लिए यहां खर्च होगा बजट
मंडी के जोगिंद्रनगर में थाथरी डोहग में सुकड़ खड्ड का 6.88 करोड़ से तटीकरण होगा। सुंदरनगर के घाउरु कून और जरोट के तहत जारोल खड्ड में सात करोड़ से बाढ़ नियंत्रण का कार्य होगा। बिलासपुर जिले के घुमारवी में कारलोटी में शुक्र खड्ड के तटीकरण पर 6.92 करोड़ रुपये, कुल्लू जिले के मनाली उपमंडल के तहत ब्यास नदी के किनारे बाढ़ नियंत्रण के कार्य पर 4.49 करोड़ खर्च होंगे। मनाली के तहत बेहना खियूर में सेकड़ खड्ड और बेहना नाले बाढ़ नियंत्रण के लिए सात करोड़ रुपये खर्च होंगे।

यहां स्थापित होंगे सात ट्यूबवेल
कांगड़ा जिले के इंदौरा, मंड, जवाली और ज्वालामुखी के भड़ोली में एक-एक ट्यूबवेल स्थापित होगा। ऊना जिले के गगरेट के गांव डंगोह, अंब और हरोली में एक-एक ट्यूबवेल स्थापित होगा।