New Startup Policy: मंत्री बिक्रम बोले- हिमाचल में नई स्टार्टअप नीति तैयार करेगी सरकार

राज्य सरकार स्टार्टअप के लिए वित्तीय मदद बढ़ाने और इनके संचालन में विभिन्न औपचारिकताओं को युक्तिसंगत बनाएगी। मुख्यमंत्री स्टार्टअप नवोन्मेषी परियोजनाओं और नई उद्योग नीति को और सुदृढ़ करने के लिए प्रस्ताव लाया जाए। स्टार्टअप नीति को और प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि  इसके दृष्टिगत मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना सहित अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश को आगे ले जाने में उद्यमियों का महत्वपूर्ण योगदान है और नवोन्मेषी उद्यमों की स्थापना में प्रदेश सरकार उन्हें हर संभव सुविधा प्रदान कर रही है। निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति ने हिमाचल में स्थापित स्टार्टअप के संबंध में प्रस्तुति दी। स्टार्टअप संचालकों ने अपने अनुभव एवं सफलता की कहानियां साझा की। अतिरिक्त नियंत्रक भंडार सुनीता काप्टा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

यह हुए सम्मानित
 समारोह में व्यर्थ फूलों से अगरबत्तियां बनाने वाले युवान वेंडर्स के संचालक रविंद्र पराशर को वर्ष 2019-20 के लिए प्रथम पुरस्कार के रूप में एक लाख रुपये की राशि दी गई। द्वितीय पुरस्कार एलोवेरा से खाद्य उत्पाद बनाने वाले रूद्रा शक्ति हर्बस के सुनील कुमार को 75 हजार और तृतीय पुरस्कार के रूप में एआई के उपयोग से भूस्खलन निगरानी तंत्र विकसित करने वाली राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी की टीम इनटॉइट सर्विसिस प्राइवेट लिमिटेड को 50 हजार रुपये दिए गए। वर्ष 2020.21 के लिए पहाड़ी खेती के लिए पोर्टेबल ट्रैक्टर का निर्माण करने वाले ठाकुर मेकेनिकल टूल एवं ठाकुर एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के राजेश कुमार को एक लाख रुपये का प्रथम पुरस्कार दिया।  ॉर्गेनिक मिठाइयां तैयार करने के लिए उमंग वर्ल्ड ऑफ नेचुरल स्वीट्स की रीना चंदेल को 75 हजार रुपये का द्वितीय पुरस्कार दिया। वेब आधारित एप्लीकेशन तैयार करने के लिए हिमालयन कंपनी ऑनलाइन सर्विसेज के अनुज शर्मा को 50 हजार रुपये का तृतीय पुरस्कार दिया।

कामगार बोर्ड से लाभार्थियों को दिए 327 करोड़
उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि कामगार कल्याण बोर्ड से पंजीकृत लाभार्थियों को 327 करोड़ रुपये के लाभ दिए हैं। वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में 2.72 लाख कामगार पंजीकृत हैं। मंत्री ने प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की कार्यान्वित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। बोर्ड के अधिकारियों को सभी निर्धारित लक्ष्यों को निश्चित अवधि में पूर्ण करने और योजनाओं को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित करने के निर्देश दिए। बोर्ड के पास 4.01 लाख पंजीकृत लाभार्थी हैं, जिन्हें विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित किया जा रहा है। उद्योग मंत्री ने कहा कि पंजीकृत अविवाहित लाभार्थी के विवाह के लिए बोर्ड की ओर से 51,000 रुपये और विवाहित लाभार्थी के दो बच्चों के विवाह के लिए 51-51 हजार की सहायता राशि प्रदान की जाती है। बोर्ड से शिक्षा सहायता योजना में पंजीकृत सदस्यों के दो बच्चों की पढ़ाई के लिए भी सहायता राशि दी जाती है। सरकार के वर्तमान कार्यकाल के दौरान 97,256 पंजीकृत सदस्यों को लगभग 120 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। बैठक में सचिव श्रम और रोजगार अक्षय सूद, सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिले राम, अवर सचिव अनिल कटोच, सहायक नियंत्रक भारत भूषण, कार्यकारी अधिकारी अविनाश लौ मौजूद रहे।