शहर में हर रविवार को बंद रहेंगे बाजार, सैलानी नहीं कर सकेंगे खरीदारी

श्रम विभाग ने रविवार से शहर के बाजारों में सभी दुकानों को बंद रखने के दिशा निर्देश दिए हैं। श्रम कानूनों को लागू करने का हवाला देते हुए कारोबारियों को सहयोग करने को कहा है।  शिमला व्यापार मंडल समेत शहर के कारोबारी आज से हर रविवार को बाजार बंद रखेंगे लेकिन दूसरी ओर कारोबारियों का एक तबका ऐसा भी है जो वीकेंड पर बाजार बंद रखने के पक्ष में नहीं है।

श्रम विभाग की सख्ती के बाद बाजार तो बंद रखने जा रहे हैं, लेकिन इनका मानना है कि इस फैसले से कारोबारियों को घाटा होगा और शिमला से लौट रहे सैलानी भी निराश होंगे। शहर में रविवार को सिर्फ दवाइयों, दूध, सब्जी की दुकानें और ढाबे आदि ही खुले रहेंगे।

श्रम कानूनों के अनुसार हफ्ते के एक दिन अवकाश होना जरूरी है। सोलन, नाहन जैसे शहरों में वीकेंड की जगह सोमवार को बाजार बंद रहता है जबकि शिमला में रविवार को बाजार बंद रहता है। कोरोना काल के पहले कई कारोबारी रविवार को भी दुकानें खोल देते थे।

लेकिन अब सख्ती बरती जा रही है। यदि शहर में रविवार को कोई कारोबारी दुकान खोलेगा तो उसका श्रम कानूनों के तहत चालान कट सकता है। कई कारोबारी और सेल्समैन रविवार को बाजार बंद का समर्थन कर रहे हैं। यह व्यापार मंडल की अगुवाई में जिला प्रशासन से भी मिल चुके हैं। इसके बाद से श्रम विभाग ने बाजार में सख्ती की है।

कारोबारियों के एक तबके का कहना है कि वीकेंड पर दुकानें बंद नहीं होनी चाहिए। कोरोनाकाल के बाद सैलानियों की आमद बढ़ी है, ऐसे में दुकानें खुली रहनी चाहिए। खासकर मालरोड और लक्कड़ बाजार एरिया के कारोबारियों की सेल वीकेंड पर काफी बढ़ जाती है। इसलिए वीकेंड की जगह किसी दूसरे दिन बाजार बंद रखने को भी तैयार हैं। लेकिन नियमानुसार शहर के बाजारों को अलग-अलग दिन बंद नहीं किया जा सकता। इसलिए पूरे शहर पर एक ही नियम लागू किया है।

शिमला व्यापार मंडल के महासचिव संजीव ठाकुर ने कहा कि रविवार को दुुकानें बंद रखी जाएंगी। श्रम कानूनों को लागू करने में कारोबारी सहयोग करेंगे। वीकेंड पर सैलानियों से खरीदारी बढ़ती है, लेकिन नियम मानना भी जरूरी है।

अस्थायी व्यापार मंडल अध्यक्ष कंवलजीत सिंह ने कहा कि नियमानुसार रविवार को दुकानें बंद रहेंगी। लेकिन इस मसले को व्यापार मंडल ने जिला प्रशासन के समक्ष सही तरीके से नहीं उठाया। व्यापार मंडल ने पहले बाजार बंद की मांग की तो फिर खोलने की मांग कर दी। इससे प्रशासन कारोबारियों की परेशानी नहीं समझ पाया। सभी को साथ लेकर प्रशासन के समक्ष इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए थी।