LPG Crisis: घरेलू सिलिंडरों की उपलब्धता की हर रोज समीक्षा करेंगे डीसी, सरकार को देंगे रिपोर्ट
मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के परिणामस्वरूप उत्पन्न स्थिति के दृष्टिगत बुधवार को शिमला में प्रदेश में पेट्रोल, डीजल, घरेलू व व्यावसायिक गैस ईधन की उपलब्धता के बारे में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
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Add as a preferredराज्य में घरेलू सिलिंडरों की उपलब्धता पर सभी उपायुक्त प्रतिदिन समीक्षा करेंगे। वह इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को देंगे। यह निर्देश मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने जारी किए हैं। मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के परिणामस्वरूप उत्पन्न स्थिति के दृष्टिगत बुधवार को शिमला में प्रदेश में पेट्रोल, डीजल, घरेलू व व्यावसायिक गैस ईधन की उपलब्धता के बारे में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में घरेलू रसोई गैस (एलपीजी), पेट्रोल व डीजल के पर्याप्त भंडारण उपलब्ध हैं।
राज्य में अभी केवल व्यावसायिक गैस सिलिंडर की आपूर्ति पर असर पड़ा है, लेकिन निजी व सरकारी अस्पतालों व शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में लगभग 15000 व्यावसायिक गैस सिलिंडर उपलब्ध हैं, जिन्हें होटल, रेस्टोरेंट व अन्य संस्थानों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने घरेलू गैस उपभोक्ताओं से अनुरोध किया कि सोशल मीडिया में चल रहे भ्रामक प्रचार के चलते हड़बड़ाहट में अनावश्यक गैस बुकिंग करने से बचे व धैर्य बनाए रखें। उन्होंने सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी किए कि वह प्रतिदिन इसकी समीक्षा करें।
इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम, निदेशक खाद्य आपूर्ति विभाग राम कुमार गौतम, अतिरिक्त निदेशक सुरेंद्र राठौर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड शिमला के डिविजनल रिटेल सेल्स हेड इंद्र लाल नेगी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मंडल एलपीजी विक्रय प्रमुख मोहम्मद आमीन व एलपीजी शिमला के क्षेत्र अधिकारी नितिन टंडन ने भाग लिया।
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि मोदी सरकार की केंद्र में नीतियां ठीक नहीं हैं। आजकल युद्ध चला है तो कभी कहते हैं कि 50 दिन तेल बचा है और कभी कहते हैं कि 75 दिन का है। खाना बनेगा, नहीं बनेगा, गाड़ी चलेगी कि नहीं। इसकी गारंटी नहीं है। फिर विश्व गुरु कहते हैं। अब तो आवश्यक वस्तु एक्ट को लागू कर दिया है।
केंद्र सरकार के साथ घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर हुई वीडियाे काॅन्फ्रेंसिंग में हिमाचल सरकार का पक्ष अतिरिक्त मुख्य सचिव खाद्य एवं आपूर्ति आरडी नजीम ने रखा। केंद्रीय गृह सचिव की सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गैस सिलिंडरों की उपलब्धता, भंडारण, परिवहन और वितरण व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव नजीम मुख्य सचिव के प्रतिनिधि के रूप में इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए और राज्य में गैस आपूर्ति की स्थिति से केंद्र सरकार को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में घरेलू गैस सिलिंडरों की आपूर्ति ठीक से चल रही है। उन्होंने प्रदेश में घरेलू सिलिंडरों की मांग और आपूर्ति के बारे में स्थिति स्पष्ट की और जमाखोरी के खिलाफ की जा रही कार्रवाई से अवगत करवाया।
