Lockdown: प्रदेश वापसी के विशेष प्रबंध करने के लिए दायर याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

विनय शर्मा की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये आदेश पारित किए। वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता ने दलील दी कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के भीतर व बाहर अटके हुए प्रदेश वासियों को लाने के लिए पहले ही आवश्यक कदम उठा लिए हैं। इसके अलावा अपेक्षित कदम भी उठाए जा रहे हैं। बता दें, याचिका में आरोप लगाया था कि राज्य के दो सांसद और पुलिस अधीक्षक किन्नौर के बच्चों को लॉकडाउन के दौरान राज्य में वापस आने के लिए राज्य सरकार ने इंतजाम किया लेकिन राज्य के उन्हीं की तरह फंसे अन्य निवासियों को आने के लिए राज्य सरकार अनुमति नहीं दे रही है जो कि राज्य सरकार की पिक एंड चूज की नीति को दर्शाता है।