जेबीटी बेरोजगार संघ: मोहित ठाकुर बोले- एनसीटीई के काले कानून ने चार साल किए खराब

युवा प्रशासन और सरकार से उम्मीद करता है कि इस तरह के अधिसूचनाओं को लाने से पहले उन्हें सही तरह से जांच-परख कर भूमि पर उतारा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीमकोर्ट के फैसले से वर्ष 2018 से चले इस विवाद में अब विराम लग चुका है।

हाईकोर्ट ने भी बीएड उम्मीदवारों को नवंबर 2021 में जेबीटी भर्ती के लिए पात्र माना था। उस समय जेबीटी संघ ने हाईकोर्ट में उस फैसले पर रिव्यू डाल कर स्टे ले लिया था। इसके बाद से यह केस सुप्रीमकोर्ट तक जा पहुंचा था। इसे अब जेबीटी संघ पूरी तरह से जीत चुका है।