चार्जशीट के बाद भी महत्वपूर्ण पद पर बने हुए हैं प्रबोध सक्सेना
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सीबीआई द्वारा आईएनएक्स मीडिया के भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में चार्जशीट होने के बाद भी प्रमुख सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना महत्वपूर्ण पदों पर बने हुए हैं। जयराम सरकार अभी भी उन्हें पद से हटाने को लेकर निर्णय नहीं ले सकी है। यह तब है जब केंद्र की मोदी सरकार और जयराम सरकार दोनों ही भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस की नीति अपनाने का दावा कर रहे हैं।
लेकिन इसके बावजूद पहले केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा अभियोजन स्वीकृति दिए जाने के बाद भी सक्सेना पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। खास बात यह है कि सक्सेना जिस केस में फंसे हैं उसके मुख्य आरोपी पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम हैं। यही नहीं सक्सेना इस घोटाले के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्रालय में निदेशक के अहम पद पर तैनात थे।
वहीं, घोटाले में नाम आने से लेकर चार्जशीट होने के बीच जयराम सरकार ने ऊर्जा से लेकर वित्त जैसे महत्वपूर्ण महकमे उनके हवाले कर दिया। सूत्रों का कहना है कि कुछ समय पहले उन्हें हटाने की फाइल चली लेकिन सरकार के आला अधिकारियों के दबाव में ऐसा नहीं हुआ।
अब चार्जशीट होने के बाद सरकार पर एक बार फिर हटाने का दबाव है क्योंकि चार्जशीट स्वीकार होते ही वह आफिस आफ डाउटफुल इंटीग्रिटी (ओडीआई) सूची में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद अगर सक्सेना को हटाया जाता है तो सरकार की खासी किरकिरी होनी तय है।
कांग्रेस सरकार का घोटाला
आईएनएक्स घोटाला केंद्र की कांग्रेस नीत मनमोहन सरकार के दौरान हुआ था। लेकिन प्रदेश भाजपा की जयराम सरकार ही कांग्रेस सरकार के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपी अफसर को बचाने में जुटी हुई है।
खास बात यह है कि जिस चिदंबरम पर केंद्रीय एजेंसियां रहम खाने का सोच भी नहीं रही, उसी के साथी अफसरों पर प्रदेश सरकार कार्रवाई करने तक से कतरा रही है। जयराम सरकार के इसी रवैये के बाद अब सरकार की स्थिति पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं।
