आय घोषणा योजना खत्म, काला धन रखने वालों की अब खैर नहीं
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देशभर में काला धन रखने वालों को अपनी आय घोषित करने के लिए शुरू हुई आय घोषणा योजना 30 सितंबर को खत्म हो गई। योजना के खत्म होने के साथ ही अब आयकर विभाग ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है जिन्होंने अवैध तरीके से आय अर्जित की और स्कीम के दौरान अपनी आय घोषित नहीं की। इस काम में सीबीआई व प्रवर्तन निदेशालय भी आयकर विभाग के साथ मिलकर कार्रवाई करेंगे।
आयकर विभाग के सूत्रों की मानें तो ईडीएस के शुरू होने से पहले ही आयकर विभाग व ईडी ने अवैध तरीके से आय व संपत्ति अर्जित करने वालों की सूचना इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। इस दौरान ही यह बात सामने आई थी कि हिमाचल में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी और के नाम से संपत्तियां खरीद रखी हैं।
जिलों के डीसी, बैंकों और आयकर विभाग के सालाना रिटर्नों के अलावा गुमनाम या नाम से मिली शिकायतों के जरिये विभाग ने ऐसे लोगों की सूचनी तैयार कर ली थी। हालांकि स्कीम के चलते इन्हें आय व संपत्ति घोषित करने का मौका दिया जा रहा था। लेकिन अब केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अब पड़ेगी दोहरी मार
नाम न लिखने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि स्कीम के तहत घोषणा करने पर सिर्फ 45 फीसदी टैक्स चुनाना पड़ता। इसके बाद उनकी किसी भी तरह से कमाई गई आय का वह खुलकर इस्तेमाल कर सकते थे। खास बात यह है कि इसके बाद उनके खिलाफ
किसी भी तरह की कोई कार्रवाई या नाम उजागर होने की बात सामने नहीं आती। लेकिन अब इनकम टैक्स विभाग आयकर न चुकाने की कार्रवाई करेगा। वहीं, सीबीआई व ईडी आय कहां से अर्जित की, इसकी जांच कर कानूनी कार्रवाई करेगा। इसी दोहरी मार से बचाने के लिए ही केंद्र सरकार ने इनकम डिक्लरेशन स्कीम शुरू की थी।
हिमाचल में काफी हैं अघोषित संपत्तियां
हिमाचल में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास अघोषित संपत्तियां तथा आय है। उनमें से काफी संख्या में लोग आगे आए हैं और उन्होंने आयकर विभाग से अपनी संपत्तियों तथा आय की जानकारी साझा की है। सूत्रों की मानें तो ऐसे लोगों में से आधों ने भी अपनी संपत्ति सार्वजनिक नहीं की है।
