सरकारी स्कूलों में स्पोर्ट्स डोनेशन के नाम पर अवैध वसूली, ऐसे हुआ खुलासा
हालांकि, सरकार और शिक्षा विभाग ने एसोसिएशन को बच्चों से डोनेशन वसूलने का कोई अधिकार नहीं दिया है। लेकिन, हर जिला में स्पोर्ट्स डोनेशन प्रवेश शुल्क के साथ हर साल ली जा रही है।
शिक्षा विभाग में खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए स्कूल स्पोर्ट्स एसोसिएशन का गठन किया गया है। स्कूलों की खेलकूद गतिविधियां इसी एसोसिएशन के माध्यम से आयोजित होती हैं।
एसोसिएशन इन आयोजनों के लिए स्पोर्ट्स संघ के संविधान व नियमावली के अनुछेद-4 के भाग-12 के तहत डोनेशन ले सकती है। लेकिन, एसोसिएशन यह डोनेशन बाहरी लोगों से लेने की बजाय स्कूलों में नौवीं से जमा दो तक के बच्चों से निर्धारित धनराशि के तहत वसूल रही है।
स्पोर्ट्स डोनेशन का नहीं होता ऑडिट
शिक्षा विभाग के माध्यम से खेलकूद गतिविधियों के लिए बच्चों से लिए जाने वाला स्पोर्ट्स फंड का बाकायदा ऑडिट होता है। लेकिन, स्पोर्ट्स डोनेशन का एसोसिएशन कोई ऑडिट नहीं करवाती है। हर साल स्पोर्ट्स डोनेशन से ही करीब एक करोड़ रुपया एसोसिएशन एकत्रित करती है।
शिक्षा विभाग के रूल्स बुक के अनुसार पृष्ठ नंबर 41 में फीस एंड फंडस के नियम क्रमांक दो में लिखा गया है कि विभाग से निर्धारित फीस और फंड ही बच्चों से लिया जाएगा। इसके अलावा बच्चों से पैसे लेने वाले पर कार्रवाई करने का प्रावधान है।
मंत्री बोले- होगी जांच
स्पोर्ट्स डोनेशन लेने के लिए शिक्षा विभाग से कोई भी आदेश नहीं हैं। प्रदेश में किन-किन जिलों में स्पोर्ट्स डोनेशन वसूला जा रहा है। इसकी जांच की जाएगी। - सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मंत्री हिमाचल
