{"_id":"651035e3757114c47a0e2f47","slug":"if-budget-is-not-received-then-mid-day-meal-will-not-be-made-from-next-month-2023-09-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mandi News: बजट नहीं मिला तो अगले माह से नहीं बनेगा मिड-डे मील","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mandi News: बजट नहीं मिला तो अगले माह से नहीं बनेगा मिड-डे मील
Sun, 24 Sep 2023 07:48 PM IST
Krishan Singh
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
Published by: Krishan Singh
Updated Sun, 24 Sep 2023 07:48 PM IST
सार
प्रदेश के स्कूलों को पिछले पांच महीने से मिड-डे मील का बजट न मिलने पर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने नाराजगी जताई है। संघ ने सरकार और विभाग को दो टूक कहा कि अगर जल्द राशि जारी नहीं हुई तो अगले माह से अब स्कूलों में दोपहर का भोजन नहीं बन पाएगा।
विज्ञापन
मिड-डे मील योजना
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हिमाचल प्रदेश के स्कूलों को पिछले पांच महीने से मिड-डे मील का बजट न मिलने पर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने नाराजगी जताई है। संघ ने सरकार और विभाग को दो टूक कहा कि अगर जल्द राशि जारी नहीं हुई तो अगले माह से अब स्कूलों में दोपहर का भोजन नहीं बन पाएगा। शिक्षकों ने 5 महीने तक जैसे-तैसे मिड-डे मील सुचारू रूप से चलाए रखा, लेकिन अब उनका सब्र भी टूट गया है। अब तो दुकानदार भी राशन देने में साफ इनकार कर रहे हैं। ऐसे में अब सवाल है कि बिना पैसे के स्कूलों में मिड-डे मील कैसे बन पाएगा।
विज्ञापन
प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश शर्मा, महासचिव संजय पीसी, मुख्य संरक्षक राम सिंह राव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रताप ठाकुर, कोषाध्यक्ष कृष्ण पाल शर्मा, उपाध्यक्ष नारायण शर्मा, सह सचिव राकेश पटियाल, महिला विंग की अध्यक्ष अनुराधा मोहिल, विशेष आमंत्रित सदस्य प्रेम ठाकुर सहित प्रदेश के सभी जिले के अध्यक्षों ने कहा है कि प्रदेश के स्कूलों में नौनिहालों को दिए जाने वाला दोपहर का भोजन बनाना मुश्किल हो रहा है।
विज्ञापन
एमडीएम बनाने के लिए दिए जाने वाली राशि पांच महीने से नहीं मिली है, जिससे दुकानों की देनदारी कई जगह लाखों में हो गई है। उन्होंने कहा कि संघ ने कई बार प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से मिड-डे मील की राशि तत्काल प्रभाव से जारी करने की स्पष्ट बात की थी। इसके बावजूद पांच महीने बीत जाने पर भी राशि जारी नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि यदि 30 सितंबर से पहले एमडीएम की राशि जारी नहीं की जाती तो अगले महीने से प्रदेशभर के स्कूलों में दोपहर का भोजन बनाना मजबूरन बंद करने को विवश होना पड़ेगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग की होगी।
विज्ञापन