संशोधित पे बैंड मामला: तीसरे दिन भी सिपाहियों का मेस बहिष्कार जारी, सीएम को जानकारी नहीं
सोमवार को मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें कांस्टेबलों के खाना छोड़ने की जानकारी नहीं है। यह तब है, जब सोमवार को बिलासपुर से लेकर सोलन और कांगड़ा तक कई जगह पुलिस मेस के रोजनामचे में सिपाहियों के खाना छोड़ने की भी जानकारी दर्ज कर पुलिस मुख्यालय को भेज दी गई है।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredसंशोधित पे बैंड के मुद्दे पर सरकार की अनदेखी से नाराज कांस्टेबलों ने भले ही पुलिस मेस में खाना छोड़ दिया है, लेकिन विभागीय मंत्री होने के बावजूद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को इसकी जानकारी तक नहीं है। सोमवार को मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें कांस्टेबलों के खाना छोड़ने की जानकारी नहीं है। यह तब है, जब सोमवार को बिलासपुर से लेकर सोलन और कांगड़ा तक कई जगह पुलिस मेस के रोजनामचे में सिपाहियों के खाना छोड़ने की भी जानकारी दर्ज कर पुलिस मुख्यालय को भेज दी गई है। सीएम के इस बयान से साफ है कि प्रदेश पुलिस के आला अधिकारी न तो कांस्टेबलों की मांगों पर सरकार से कुछ सकारात्मक निर्णय करा पा रहे हैं और न ही वह अब सरकार तक कांस्टेबलों की मांग पहुंचा रहे हैं। शायद यही वजह है कि सीएम जयराम ठाकुर को हजारों कांस्टेबलों के बागी तेवरों की जानकारी तक नहीं है।
बता दें, नवंबर में सीएम जयराम ठाकुर के सरकारी आवास का घेराव कर सैकड़ों कांस्टेबल नाराजगी जताने पहुंचे और संशोधित पे बैंड देने की मियाद को आठ से घटाकर दो साल करने की मांग की थी। इस मांग पर मंथन के लिए सीएम ने अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया। इस कमेटी ने सीएम के एलान के बाद भी एक कदम भी आगे नहीं उठाया। इससे नाराज कांस्टेबलों ने न सिर्फ मेस बहिष्कार कर दिया, बल्कि बिलासपुर में एक रैली में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने पुलिस परिजनों ने प्रदर्शन तक कर डाला।
मामला तूल पकड़ने पर पुलिस मुख्यालय ने आईजी एपी सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी, लेकिन इस बीच सिंह अस्वस्थ होने के चलते मेडिकल लीव पर चले गए। करीब एक महीने बाद डीजीपी ने कमेटी की फाइंडिंग के आधार पर सरकार को फिर से कांस्टेबलों के पक्ष में पत्र लिखकर भेज दिया, लेकिन सरकार मामले में फैसला लेने में कोई रुचि नहीं दिखा रही है। इस वजह से अब फिर कांस्टेबलों ने मेस बहिष्कार कर दिया है।
