HP High Court: डॉक्टर की राय जानना सूचना के अधिकार से बाहर, घटिया दवाइयों के मामले में सरकार से मांगा जवाब

याचिकाकर्ता डॉक्टर से पूछा गया था कि क्या उसके लड़के की बीमारी कम सोने के कारण है या नहीं। जन सूचना अधिकारी के जवाब से असंतुष्ट होकर अपील के माध्यम से चुनौती दी गई। अपीलीय अधिकारी ने याचिकाकर्ता को बिना सुने ही अपील का निपटारा कर दिया। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता और सोमदत्त ने राज्य सूचना आयोग के समक्ष चुनौती दी। राज्य सूचना आयोग ने सोमदत्त की अपील को स्वीकार करते हुए सूचना देने के आदेशों के साथ ही याचिकाकर्ता को जुर्माना लगाया था। राज्य सूचना आयोग के इस निर्णय को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई।अदालत के समक्ष दलील दी गई कि राज्य सूचना आयोग ने अपना फैसला बिना सोचे समझे दिया है। यह निर्णय सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। दलील दी गई थी कि डॉक्टर को किसी बीमारी के कारणों पर अपनी राय देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। राय देना सूचना के अधिकार अधिनियम के क्षेत्राधिकार से बाहर है। अदालत ने याचिकाकर्ता की दलीलों से सहमति जताते हुए राज्य सूचना आयोग के निर्णय को निरस्त कर दिया। ब्यूरो