HP High Court: एमएमयू के विद्यार्थियों से अतिरिक्त ट्यूशन फीस वसूलने पर सरकार से मांगा जवाब

एमएमयू की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि हिमाचल राज्य निजी शिक्षा नियामक आयोग की ओर से पारित आदेशों पर पूर्ण कोरम के हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। आयोग की ओर से अदालत को बताया गया कि आयोग के दो सदस्यों में से जिन्होंने इस मामले की सुनवाई की थी, एक सदस्य शशिकांत शर्मा ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। शशिकांत शर्मा ने हस्ताक्षर से इंकार करते हुए कहा था कि उनकी बेटी भी विश्वविद्यालय में नामांकित थी। गौरतलब है कि वर्ष 2013-14 बैच की एमबीबीएस छात्रा निवेदिता राव व यामिनी ने शिकायत की थी कि शुरू में उन्होंने अतिरिक्त ट्यूशन फीस की वसूली को लेकर विरोध भी किया था। उन्हें यह कहकर धमकाया गया कि फीस न जमा करने पर डिग्री नहीं पूरी होने दी जाएगी। ये भी आरोप लगा था कि एसटी छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को भी डकार लिया गया था।